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पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय ने परिसर में लड़के-लड़कियों के जोड़े में बैठने को इस्लामी परंपराओं के विरूद्ध करार देते हुए ऐसा करने पर रोक लगा दी है।

मेघालय का एक छोटा सा गांव एक समय में देशी शराब बनाने और शराबियों को लेकर बदनाम था लेकिन अपनी छवि में आमूल परिवर्तन लाकर गांव ने एक अनूठी नजीर पेश की है।

अमेरिका ने कहा है कि भूटान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर एक वैश्विक आदर्श है क्योंकि यह देश जितनी कार्बन डाइ आॅक्साइड का उत्सर्जन करता है, उससे तीन गुना ज्यादा यह अवशोषित कर लेता है। उसका संविधान कहता है कि देश में कम से कम 60 फीसदी हिस्से पर जंगल होने चाहिए। इस समय इसके 72 फीसदी हिस्से पर जंगल हैं।

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।

पेरिस समझौते में विकसित देशों के पक्ष में पलड़ा झुका हुआ है। जलवायु न्याय की बातें हैं, समता-समानता की चर्चा है लेकिन उसके लिए बाध्यकारी प्रावधान नहीं

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उन पर चुनाव जीतने के लिए खोखले चुनावी वादे करने और लोगों के बीच मतभेद पैदा करने का आरोप लगाया। राहुल ने लोगों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया।

दिल्ली स्थित देश के प्रतिष्ठित जामिया मिलिया इस्लामिया विश्‍वविद्यालय ने इस साल अपने दीक्षांत समारोह के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि बनने का न्यौता दिया है। हालांकि अभी तक विश्वविद्यालय को इस संबंध में प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई स्वीकृति नहीं मिली है।

देश में बढ़ रही असहिष्णुता के माहौल को लेकर सोमवार को दिए अपने बयान पर मचे बवाल के बाद बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने आज एक बयान जारी कर कहा है कि वह अपनी बातों पर कायम हैं लेकिन उनका और उनकी पत्नी का देश छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

भारती एयरटेल ने चुनिंदा शहरों में परीक्षण के बाद आज देश भर में 296 शहरों में वाणिज्यिक तौर पर 4जी सेवाएं पेश कर दीं। दूरसंचार कंपनी ने अप्रैल, 2012 में कोलकाता में देश में पहली बार 4जी नेटवर्क पेश किया था।

जाति आधारित जनगणना के आंकड़े जारी नहीं करने को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच केंद्र सरकार ने गुरुवार को नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। यह समूह जाति के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण करने के लिए बनाया गया है।