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सूचना को जल्द और पारदर्शी ढंग से देने के लिए बड़े कद उठाने की तैयारी में केंद्रीय सूचना आयोग

कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।

सरकार की इस सप्ताह संसद में जीएसटी विधेयक आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता के बीच नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढि़या ने सोमवार को कहा कि उन्हें विधेयक पारित हो जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े सुधारों के मामले में सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि वह राजकोषीय घाटे को लेकर चिंतित नहीं हैं तथा सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए अतिरिक्त व्यय की जरूरतों के बावजूद घाटे को सीमित रखने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा।

म्यांमार के चुनावों में भारी जीत की ओर बढ़ती दिखाई दे रही विपक्षी पार्टी ने सरकारी चुनावी पैनल पर जानबूझकर नतीजों में देरी करने का आरोप लगाया है। आंग सान सू की की पार्टी ने कहा है कि शायद चुनावी पैनल कुछ तरकीब लड़ाना चाहता है।

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।

बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के साथ मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो गई। आज छह जिलों के 32 विधानसभा क्षेत्रों में लगभग 55 फिसदी मतदान दर्ज किया गया।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) की चेयरपर्सन अनीता कपूर ने आगाह करते हुए गुरुवार को कहा कि कर देनदारी से बचने का समय अब बीत चुका। जो लोग अपने कारोबारी ढांचे के सहारे अपनी कर देनदारी को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भारत में व्यक्तिगत आय पर कर की दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने और अगले वित्त वर्ष से अगले चार साल के भीतर कंपनी कर की दर को घटाकर 25 प्रतिशत करने का वादा किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत बचत प्रोत्साहित करने वाली रियायतों को छोड़कर आय कर में अन्य छूटें खत्म करने की तैयारी है।