रिचर्ड एच थेलर को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार
अर्थशास्त्र के लिए 2017 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई है। ये प्रतिष्ठित पुरस्कार अमेरिकी...
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अर्थव्यवस्था पर विश्व बैंक ने मिलाए पीएम मोदी के सुर में सुर
भारत में पिछले कुछ समय से गिरती अर्थव्यवस्था का विषय सुर्खियों में बना हुआ है। विपक्ष लगातार मोदी...
यशवंत सिन्हा का मोदी सरकार पर वार, बोले - हर भारतीय को गरीबी दिखाएंगे जेटली
भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री रहे यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। खासकर...
BJP राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शाह बोले- जीतेंगे 2019, वंशवाद को बताया कांग्रेस की संस्कृति
2019 में होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव की रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय...
आर्थिक मोर्चे पर सावधान!
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा दोनों के लिए आर्थिक मुद्दों और रोजगार के संकट को हल करने की...
दीवार पर लिखी इबारत
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त जो मकसद बताए थे, वे रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में खारिज होते दिखते हैं। अगर सरकार हकीकत को स्वीकार किए बगैर अपने तर्क देती रही तो अच्छे दिन की ओर बढ़ना आसान नहीं होगा।
पीएम मोदी को चिदंबरम की चुनौती, कहा- नोटबंदी नाकाम रही यह स्वीकार करने का साहस दिखाएं
चिदंबरम का मानना है कि नोटबंदी के फैसले से 1.5 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.4 प्रतिशत अंक तक की कमी आई है।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
यह है मैक्सिमम गवर्नमेंट!
पिछले कुछ समय से सरकार जाने-अनजाने जिस तरह नए नियम-कायदे और प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ा रही है, नई-नई बंदिशें लगा रही है, वह उदारीकरण के दौर से यू-टर्न जैसा दिखता है।
