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भूजल स्तर में लगातार गिरावट आने, शहरों का विस्तार होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी, जलवायु परिवर्तन, देश के 20 राज्यों में जल विषाक्तता के बीच जल के समुचित उपयोग एवं संरक्षण को लेकर एक समग्र, व्यापक राष्ट्रीय नीति बनाने की मांग के साथ जल को संविधान की समवर्ती सूची में रखने के विचार पर बहस शुरू हो गई है।

लोकसभा को बुधवार को सूचित किया गया कि लंबी दूरी की और प्रीमियम टेनों में पिछले साल खानपान से संबंधित करीब 4969 शिकायतें दर्ज की गईं जिनमें एक लाइसेंस निरस्त करने के साथ ही चेतावनी देने की और अन्य कार्रवाई की गई हैं।