Advertisement

Search Result : "farm reform bills"

आलोचनाओं के बीच हसन रूहानी का नया कार्यकाल शुरू

आलोचनाओं के बीच हसन रूहानी का नया कार्यकाल शुरू

ईरानी में राष्ट्रपति हसन रूहानी के नये कार्यकाल के शुरू होते ही उनकी आलोचनाओं का दौर भी शुरू हो गया है। उनके ऊपर रूढ़िवादियों को परेशान करने के आरोप लग रहे हैं। 68 वर्षीय धार्मिक नेता रूहानी को उदारवादी माना जाता है।
कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं: अमरिंदर

कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हूं: अमरिंदर

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार को कहा कि वह कृषि कर्ज माफ करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उनकी सरकार केन्द्र की सहायता से या, उसके बगैर ही किसानों को कर्ज से राहत देने के लिए जल्द ही तौर तरीके तलाशेगी।
वीरभद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने 27 करोड़ का फार्म हाउस अटैच किया

वीरभद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने 27 करोड़ का फार्म हाउस अटैच किया

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है।
जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी

जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
गांव बचेंगे तभी भारत बचेगा

गांव बचेंगे तभी भारत बचेगा

आज के गांव संचार क्रांति से तो जुड़ गये हैं लेकिन संवेदनशीलता और भाईचारा वहां से खत्म हो रही है, जो उनकी विशिष्ट पहचान थी। यह चिंता कांस्टीटयूशन क्लब में रविवार की शाम जिंदगी पाउंडेशन द्वारा साहित्यायन ट्रस्ट के विशेष सहयोग से आयोजित वर्तमानमेंगांव विषयक संगोष्ठी में शामिल लगभग सभी वक्ताओं ने व्यक्त की। लेखक राजेश सक्षम को सुरेन्द्र तिवारी सम्मान से नवाजा गया। यह कार्यक्रम दिवंगत साहित्‍यकार सुरेंद्र तिवारी की याद में आयोजित किया गया।
लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक

लाभ में आने के लिए रिलायंस जियो को बनाने होंगे 8 करोड़ ग्राहक : विश्लेषक

रिलायंस जियो को अगले दो-तीन साल में लाभ में आने के लिए 7.5 से 8 करोड़ ऐसे उपभोक्ताओं की जरूरत होगी जो अपने मोबाइल बिलों पर औसतन मासिक 180 रुपये खर्च करते हों।
Advertisement
Advertisement
Advertisement