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कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिकाओं के बीच अंतर को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री अरूण जेटली ने आज कहा कि जनता का धन कैसे खर्च किया जाए, इसकी मंजूरी देने का अधिकार केवल संसद को है और वही यह कानून बना सकती है कि सांसदों को कितनी पेंशन दी जा सकती है।

भाजपा के तीन सांसद योगी आदित्यनाथ, मनोहर पर्रिकर और केशव प्रसाद मौर्य जुलाई में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक अपनी संसद सदस्यता से इस्तीफा नहीं देंगे।

सांसदों के लिए कल अभिनेता अमिर खान अभिनीत फिल्म दंगल का प्रदर्शन किया जायेगा जिसमें न केवल महिला सशक्तीकरण का संदेश दिया गया है बल्कि यह मनोरंजन से भी भरपूर है।

यूपी का सीएम बनने के बाद मंगलवार को योगी आदित्‍यनाथ संसद पहुंचे। योगी ने कहा कि पीएम मोदी के सपनों का उत्‍तर प्रदेश होगा। पीएम मोदी के शासन से उत्तर प्रदेश में उत्साह का नया ढांचा है। सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में नई सरकार काम करेगी।

अमेरिका में दक्षिण एशियाई मामलों के एक शीर्ष परमाणु विशेषज्ञ ने दावा किया है कि अगर भारत को यह आशंका हुई कि पाकिस्तान उस पर परमाणु हथियार से आक्रमण कर सकता है तो वह परमाणु का पहले इस्तेमाल नहीं करने की अपनी नीति को संभवत: त्याग सकता है और पाकिस्तान के खिलाफ उसके हमले से पहले ही हमला कर सकता है।

राज्यसभा में विपक्षी सदस्यों ने पेट्रोल पंपों पर ईंधन खरीदने के बाद क्रेडिट कार्ड से भुगतान किए जाने पर ट्रांजेक्शन सरचार्ज लगाए जाने तथा एटीएम से रुपये निकालने पर नये अधिभार लगाए जाने को लेकर चिंता जाहिर की।

दक्षिण अफ्रीका ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन दूसरी पारी में एक विकेट पर 38 रन बनाकर पांच रन की बढ़त हासिल कर ली। न्यूजीलैंड ने केन विलियम्सन (130 रन) के शतक और बीजे वाटलिंग (50) के अर्धशतक से पहली पारी में 341 रन बनाकर पहली पारी के हिसाब से 33 रन की बढ़त बनायी थी।

केन विलियम्सन की अर्धशतकीय पारी से न्यूजीलैंड ने गुरुवार को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन स्टंप तक तीन विकेट गंवाकर 177 बना लिये जबकि उनका सीनियर बल्लेबाज रास टेलर रिटायर्ड हर्ट हो गया।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

राज्यसभा में बुधवार को कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित विपक्षी दलों ने नोटबंदी के 90 दिन होने के बाद भी बैंकों से नगद राशि निकाले जाने पर सीमा निर्धारण को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि 50 दिनों में लोगों की परेशानी खत्म होने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आश्वासन के बावजूद उनकी पीड़ा कम नहीं हुई है।