प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में योग कर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया। आप ये पांच आसन कर हर दिन योग दिवस मना सकते हैं। ये पांच आसन शरीर को स्लिम बनाने के साथ ही आपकी रूह से भी आपका कनेक्शन जोड़ते हैं।
देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
रोड रेज मामले में सोमवार को मणिपुर की एक ट्रॉयल कोर्ट ने सीएम बीरेन सिंह के बेटे अजय मिताई को पांच साल की जेल की सजा सुनाई है। रोड रेज का यह मामला 2011 का है।
असम से सटे चीन की सीमा पर सुरक्षा तैयारियों के मद्देनजर ब्रह्मपुत्र नदी पर देश के सबसे लंबे पुल का निर्माण किया गया है। यह पुल देश की सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए रणनीतिक रूप से भी अहमियत रखता है। इस पुल के निर्माण के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र का लोहा इस्तेमाल किया गया है।
आम आदमी पार्टी से निलंबित दिल्ली के पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा के अनशन का आज पांचवा दिन है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर अरविंद केजरीवाल पर पार्टी फंड में हेरा-फेरी का आरोप लगाया। बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कपिल मिश्रा बेहोश होकर गिर गए। जिसके बाद पुलिस उन्हें एम्बुलेंस से अस्पताल ले गई।
जम्मू-कश्मीर में आतंकियों के एक गुट ने पुलिसकर्मियों से राइफलें छीन लीं। पुलिस के मुताबिक आतंकवादियों ने अदालत परिसर के गार्ड रूम पर हमला किया और वहां तैनात पुलिस कर्मियों से पांच एसएलआर राइफलें छीन कर अपने साथ ले गए।
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।