कई गढ़े मुर्दों की राजनीतिक चीख है गुजरात फाइल्स
गुजरात नरसंहार पर स्टिंग करने वाली पत्रकार राना अयूब की किताब पर हुई सघन चर्चा
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विदेश दौरे में मोदी की धाक
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मुसलमानों पर रहेगा प्रतिबंध, पर सादिक खान का स्वागत करेंगे ट्रंप
राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवारी के शीर्ष दावेदार डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी मुस्लिम विरोधी नीति को हवा देने की कोशिश की। सोमवार को ट्रंप ने हाल ही में लंदन के मेयर चुने गए सादिक खान को अपने राष्ट्रपति बनने पर अमेरिका में प्रवेश की इजाजत देने की बात कह फिर से विवाद खड़ा कर दिया।
ई कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण में एफडीआई के विरोध में स्वदेशी जागरण मंच
कुछ आर्थिक निर्णयों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध स्वदेशी जागरण मंच ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंच ने ई-कॉमर्स, खाद्य प्रसंस्करण और विपणन क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का विरोध करने का निर्णय किया है।
हमला होने पर ही करेंगे परमाणु हथियार का इस्तेमाल: उत्तर कोरिया
उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने सत्तारूढ़ पार्टी के सम्मेलन में कहा है कि उनका देश परमाणु हथियार रखने वाला एक जिम्मेदार राज्य है जिसकी प्रथम उपयोग नहीं करने की नीति और परमाणु अप्रसार के प्रति प्रतिबद्धता है।
डिफेंस एक्सो ने बनाया माहौल, पर जमीनी अमल में लगेगा समय
विदेशी हथियार कंपनियों को भारत में दिख रहा बड़ा बाजार, लेकिन अभी भी उन्हें बेहतर माहौल का है इंतजार
चर्चाः किसान को सरकारी छतरी। आलोक मेहता
‘मेरी छतरी के नीचे आ जा’ और ‘नहीं भूलेंगे यह बरसात की रात’ जैसे गीत सिनेमा के पर्दे और रेडियो पर मन मोह लेते हैं। प्रेम-विरह में भी बरसात, पहाड़, रेगिस्तान के दृश्य दिल-दिमाग को द्रवित करते हैं।
नफरत फैलाने के एवज में पाक मदरसों को अरब से आर्थिक मददः अमेरिकी सीनेटर
एक शीर्ष अमेरिकी सीनेटर ने कहा है कि सऊदी अरब पाकिस्तान में करीब 24,000 मदरसों को आर्थिक मदद मुहैया करा रहा है और वह असहिष्णुता फैलाने के लिए धन की सुनामी भेज रहा है।
कालाधन: सरकार को मिला 2,428 करोड़ रुपये का टैक्स
कालाधन के मामले में सरकार को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। कालेधन की घोषणा के लिए बनाए गए कंप्लायंस विंडो (अनुपालन खिड़की) के जरिये 31 दिसंबर तक विदेशों में अघोषित संपत्ति रखने वालों से 2,428.4 करोड़ रुपये का कर वसूला गया है। विंडो के तहत विदेशों में कालाधन रखने वालों द्वारा अघोषित संपत्ति के बारे में 600 से अधिक घोषणाएं की गईं।
नए साल में ही होगी रक्षा खरीद नीति की घोषणा
नई रक्षा खरीद नीति-2015 (डीपीपी-2015) की घोषणा इस साल में होने की उम्मीद लगभग खत्म हो गई है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अनुसार जनवरी 2016 तक नई प्रक्रिया की समीक्षा होने के बाद इसकी घोषणा होगी।
