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एनडीटीवी के प्रमोटर प्रणय रॉय पर सीबीआई की छापेमारी को एनडीटीवी ने अन्यायपूर्ण करार दिया है। इस मसले पर मीडिया जगत के लोग एनडीटीवी के समर्थन और विरोध दोनों में बंटे दिखाई दिए। अब चैनल ने सरकार को छह बिंदुओं का जवाब दिया है।

गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी के मामले हर रोज सामने आ रहे हैं। राजस्थान में गाय ले जा रहे ट्रकों को रोककर गौरक्षकों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। साथी वहां मौजूद लोगों की जमकर पिटाई भी की गई। जबकि ये गाय तमिलनाडु पशुपालन विभाग की टीम ले जा रही थी।

बेनामी संपत्ति मामले में फंसीं मीसा भारती ने आज एक बार फिर आयकर विभाग के सामने पेश नहीं हुईं। विभाग ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और उनके पति शैलेश के खिलाफ समन जारी किया था।

भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने आज कहा कि भारत बाहरी खतरों के साथ-साथ आंतरिक खतरों से भी एकसाथ निपटने को तैयार है। आने वाले समय में यह बात साबित भी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ढाई मोर्चे (चीन, पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा) पर युद्ध लड़ने के लिए सक्षम है।

बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग ने मीसा भारती को पेश होने के लिए फिर से एक नोटिस थमा दिया है। विभाग ने अब मीसा को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया है।

सोने पर तीन फीसदी, टैक्सटाइल्स पर छह फीसदी, पैंकिंग वाला खाद्य उत्पादों पर पांच फीसदी, सोलर पैनल, कृषि मशीनों पर पांच फीसदी, बिस्कुट पर 18 फीसदी और बीडी पर 28 फीसदी व तेंदुपत्ते पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा। शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक में इन दरों को मंजूरी दे दी गई। इसी के साथ टांजिशन प्रोवजंस व रिटर्न समेत बाकी नियमों को हरी झंडी दे दी गई। सभी राज्य पहली जुलाई से जीएसटी लागू करने पर सहमत हो गए हैं। काउंसिल की अगली बैठक 11 जून को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि नए बेनामी कानून में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की संपत्तियों को जब्त किए जाने के मामले में आयकर विभाग ने कुछ गलत नहीं किया है।

आयकर विभाग ने आज करोड़ों की बेनामी संपत्ति के मामले में लालू की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को समन भेजा है। इस मामले को लेकर विभाग आगामी 6 जून को उनसे पूछताछ करेगा।

जीएसटी काउंसिल ने वस्तुओं के बाद सेवाओं पर भी कर की दरें तय कर दी हैं। जिसके तहत टेलिकॉम, वित्तीय सेवाएं महंगी हो जाएंगी। फोन पर बात करने के साथ ही बीमा-बैंकिंग सेवाओं के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। होटल में ठहरना एसी ट्रेन में सफर करना भी महंगा हो जाएगा।

जीएसटी काउंसिल ने 90 फीसदी वस्तुओं पर कर की दरें तय कर दी हैं। रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं को सबसे कम टैक्स स्लैब में रखा गया है।