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देश के सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेगी 'संवेदन यात्रा'

देश के सूखाग्रस्त इलाकों का जायजा लेगी 'संवेदन यात्रा'

तीसरी दफा ऐसा हुआ है कि देश में लगातार दूसरे साल सूखा पड़ा। मराठवाड़ा, बुंदेलखंड, पूर्वी उत्तर-प्रदेश और उत्तर-पूर्वी राजस्थान सूखे की मार झेल रहे हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश का ध्यान धरतीपुत्र की खराब हालत की ओर दिलाने के लिए स्वराज अभियान के बैनर तले कई संस्थाएं और बुद्धिजीवि लोग देश के सूखाग्रस्त इलाकों में एक यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इस यात्रा को संवेदन यात्रा का नाम दिया गया है।
योगेंद्र यादव के समर्थन में भाकियू समेत कई किसान संगठन

योगेंद्र यादव के समर्थन में भाकियू समेत कई किसान संगठन

किसानों से जुड़ी मांगों को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे स्‍वराज अभियान के नेता योगेंद्र यादव की गिरफ्तारी के विरोध में किसान संगठन लामबंद होने लगे हैं।
पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, योगेंद्र यादव रिहा

पुलिस को हाईकोर्ट की फटकार, योगेंद्र यादव रिहा

सोमवार रात योगेंद्र यादव और उनके स्वराज अभियान के साथियों की जंतर मंतर से की गई गिरफ्तारी की शैली पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जमकर फटकार लगाई। अदालत ने इस तरह से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को रोक कर गिरफ्तार करने और नाजायज तरीके से बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए देर तक बिलावजह हिरासत में रखने पर पुलिस पर सख्त टिप्पणी की।
ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी

ऋषिकेश में राफ्टिंग कैंपों की इजाजत नहींः एनजीटी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने आज उत्तराखंड में राफ्टिंग कैंपों को अनुमति देने के संबंध में एक याचिका पर सुनवाई के बाद फिलहाल इसकी इजाजत नहीं दी है। एनजीटी वन एवं पर्यावरण के संरक्षण के लिए काम करने वाली एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
स्वच्छता रेटिंग में पिछड़ा राष्ट्रपति भवन

स्वच्छता रेटिंग में पिछड़ा राष्ट्रपति भवन

राष्ट्रपति भवन में चाहे और बहुत कुछ हो मगर सफाई जरा कम है। हाल ही में जारी स्वच्छता अभियान रेटिंग में राष्ट्रपति भवन पिछड़ गया है। राष्ट्रपति भवन को हैदराबाद हाउस, विज्ञान भवन और जवाहरलाल नेहरू भवन ने पछाड़ा है।
कैबिनेट ने नमामी गंगे को योजना को मंजूरी दी

कैबिनेट ने नमामी गंगे को योजना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में हुई केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार की फ्लैगशिप योजना नमामि गंगे को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत गंगा नदी को समग्र तौर पर संरक्षित और स्‍वच्‍छ करने के कदम उठाए जाएंगे। इस पर अगले पांच साल में 20 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
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