केंद्र की मोदी सरकार ने अश्लील सामग्री परोसने वाली करीब 3000 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने लोकसभा में यह जानकारी दी है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हवाला देते हुए शिवसेना ने आज महाराष्ट्र में भी किसानों की कर्ज माफ करने की बात कही। शिवसेना ने कहा, वे चाहते हैं कि इस बार किसानों की दिवाली कर्जमाफी के रूप में मनें।
मोदी सरकार ने बाबा साहब भीम राव अंबेडकर, ज्योति बा फुले, संत रविदास, कबीरदास जैसे महापुरूषों पर आधारित कार्यक्रमों के जरिये दलितों सहित समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंच बनाने की पहल करते हुए ऐसे महापुरूषों से जुड़े कार्यक्रमों के आयोजन करने वाली संस्थाओं को आर्थिक मदद देने का निर्णय किया गया है।
यूपी बोर्ड में खुलेआम नकल की चर्चाओं के बीच योगी सरकार ने नकल रोकने को लेकर सख्ती दिखाई है। इस मामले में स्टूडेंट्स और उन्हें नकल कराने वाले दोनों शामिल हैं। इसमें 1419 लोगों को नकल करते पकड़ा गया है। इस मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए योगी सरकार ने 54 परीक्षा केंद्र की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं जबकि 57 केंद्रों को परीक्षा लेने से वंचित कर दिया है।
आस्ट्रेलिया सरकार की कोष प्रबंधक कंपनी ने भारत की दिग्गज कंपनी अडाणी की क्वींसलैंड में 21 अरब डालर की विवादास्पद कोयला खान परियोजना में निवेश को लेकर रूचि दिखायी है।
सरकार ने मंगलवार को गेहूं और तुअर (अरहर) दाल पर तत्काल प्रभाव से 10 प्रतिशत का आयात शुल्क लगाया है ताकि इस वर्ष रिकार्ड उत्पादन होने की संभावना के मद्देनजर किसानों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।
बिहार में महागठबंधन बनाकर पीएम मोदी का विजय रथ रोकने वाले नीतीश कुमार अब इसी महागठबंधन को 2019 के चुनाव के लिए पूरे देश में खड़ा करने की जुगत में लग गए हैं।
उत्तर प्रदेश के चिड़ियाघरों में शेरों और बब्बर शेरों को मीट के बजाय चिकन खिलाने का मामला शुक्रवार को कांग्रेस के एक सदस्य ने लोकसभा में उठाया और सवाल किया कि क्या अब शेरों को भी पालक पनीर खाने को कहा जाएगा।
इस साल गेहूं की बंपर पैदावार होने के अनुमान को ध्यान में रखते हुये सरकार किसानों के हितों की सुरक्षा के वास्ते गेहूं पर आयात शुल्क लगाने पर विचार कर रही है। कृषि सचिव शोभना के. पटनायक ने आज यह जानकारी दी।
अयोध्या के विवादित स्थल मामले में सभी पक्षों को आपसी बातचीत से मसला सुलझाने के उच्चतम न्यायालय के सुझाव पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी :बीएमएसी: ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश की मध्यस्थता में वह संवाद करने को तैयार हैं, लेकिन पूर्व के अनुभवों को देखते हुए इस मामले का हल आपसी बातचीत से होना मुमकिन नहीं है।