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दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल इस आधार पर वापस लेने का अनुरोध किया गया क्योंकि यह भगवान के स्वरूप को प्रदर्शित करता है और चुनावों के दौरान इसका उपयोग गैरकानूनी है।

निजी वाहनों के लिए सम और विषम नंबरों की योजना को लेकर व्यापक पैमाने पर जताई जा रही आशंकाओं के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना को सीमित समय के लिए आजमाया जाएगा और यदि लोगों को इससे समस्याएं होती हैं तो इसे रोक दिया जाएगा।

दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा है कि उनकी पार्टी 2019 के लोकसभा चुनावों की होड़ में नहीं है। उन्होंने ‘आप’ सदस्यों को चुनाव के पीछे नहीं भागने की सलाह देने के बावजूद यह कहा कि पंजाब के अगले चुनावों में पार्टी को दिल्ली जैसा मौका मिल सकता है।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता को दोषमुक्त करार दिए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर वह अगले वर्ष दो फरवरी से रोजाना के आधार पर सुनवाई करेगा।

कुआलालंपुर में भारत के लिए उस समय असहज स्थिति उत्पन्न हो गई जब आसियान शिखर सम्मेलन से इतर द्विपक्षीय वार्ताओं से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जापानी समकक्ष शिंजो एबे के साथ फोटो खिंचवाने वाले थे और उस समय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा उल्टा लगा नजर आया।

मद्रास हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के सरकार के फैसले पर रोक लगा दिया है। कोर्ट ने माना कि तमिलनाडू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी ने प्राकृतिक न्याय के सिंद्धातों का पालन नहीं किया है। पिछले साल से अबतक यह छठी बार है जब ग्रीनपीस और उसके कार्यकर्ता को फंडिग रोके जाने या बंद किये जाने की कोशिशों के खिलाफ कानूनी जीत मिली है। (1) माननीय न्यायालय ने लगातार ग्रीनपीस इंडिया के पक्ष में फैसला दिया है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।

शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर एक याचिका के जवाब सरकार ने कहा कि शहीद का दर्जा सशस्त्र बलों के उन कर्मियों को नहीं दिया जाता है जो कर्तव्य के दौरान अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, इसलिए यह दर्जा अर्द्धसैनिक बलों को नही दिया जा सकता। सरकार ने इस मामले में दायर याचिका को भी गलत धारणा पर आधारित बताया है।

सारदा चिटफंड घोटाले के आरोपी एवं पश्चिम बंगाल के मंत्री मदन मित्रा की जमानत खारिज करवाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने आज जहां कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया वहीं मित्रा आज सुबह कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती हो गए।

नेस्ले ने ट्वीट कर दावा किया है कि तीन लैबों में हुई जांच में मैगी में कोई भी हानिकारक तत्व नहीं पाया गया है।