Search Result : "high-profile banking career"

दिल्ली हाईकोर्ट ने वीवीपीएटी के मामले पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम चुनावों में वीवीपीएटी मशीन के इस्तेमाल से जुड़ी आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने आज मुस्लिमों से शादी करने वाली हिन्दू महिलाओं पर तीन तलाक लागू होने पर रोक की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि सभी महिलाओं को कानून के तहत समान सुरक्षा पाने का हक है।

आस्ट्रेलिया के शान टैट ने अपने चोटों से भरे करियर को अलविदा कह दिया। उन्हें लगता है कि अब उम्र उन पर हावी होने लगी है। दुनिया के तेज गेंदबाजों में से एक टैट ने आस्ट्रेलिया के अंतिम मैच जनवरी 2016 में खेला था। उन्होंने कहा कि अब उन्हें महसूस होने लगा है कि उम्र का असर उनके शरीर पर हो रहा है।

बाबरी विध्वंस मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और विनय कटियार समेत 13 नेताओं पर से आपराधिक साजिश मामले की सुनवाई गुरुवार को होगी।

दिल्ली की हजरत निजामुद्दीन दरगाह के दो लापता भारतीय उलेमा का पाकिस्तान में पता चल गया है और वे कराची पहुंच गए हैं।

बायें हाथ के स्पिनर केशव महाराज के करियर के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट के तीसरे ही दिन न्यूजीलैंड को आठ विकेट से हरा दिया।

स्विस स्टार रोजर फेडरर ने बीएनपी परिबस ओपन के चौथे दौर के मैच में राफेल नडाल को 6-2, 6-3 से पराजित कर क्वार्टरफाइनल में प्रवेश किया।

उत्तर प्रदेश में भाजपा की जीत से शेयर बाजार के शुरुआती कारोबार में पचास शेयरों पर आधारित निफ्टी 9,122.75 अंक की नई ऊंचाई पर, जबकि तीस शेयरों पर आधारित बीएसई 29,561.93 अंक पर पहुंच गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ वित्तमंत्री अरूण जेटली की ओर से दायर मानहानि के मामले की दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई मंगलवार को भी जारी रही। इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राम जेठमलानी ने लगातार दूसरे दिन जेटली से जिरह की।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।