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नाबालिग का उत्‍पीड़न : आसाराम की नौवीं जमानत याचिका खारिज

नाबालिग का उत्‍पीड़न : आसाराम की नौवीं जमानत याचिका खारिज

अपने ही आश्रम की नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में फंसे आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से मंगलवार को बड़ा झटका लगा है। जस्टिस निर्मलजीत कौर की अदालत ने आसाराम की नौंवी जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद मऊ जेल से रिहा, बसपा हाईकोर्ट जाएगी

दयाशंकर सिंह जमानत मिलने के बाद मऊ जेल से रिहा, बसपा हाईकोर्ट जाएगी

मायावती को अपशब्द कहने के आरोप में जेल में बंद भाजपा के पूर्व नेता दयाशंकर सिंह रविवार को मऊ जेल से रिहा हो गए। दयाशंकर सिंह को जमानत शनिवार को ही मिल गई थी। उन्हें जमानत मिलते ही बसपा नेताओं ने ऐलान कर दिया कि इस फैसले के खिलाफ वो हाईकोर्ट में अपील करेंगे।
विजय रुपानी होंगे गुजरात के नए मुख्‍यमंत्री, 7 को लेंगे श्‍ापथ

विजय रुपानी होंगे गुजरात के नए मुख्‍यमंत्री, 7 को लेंगे श्‍ापथ

गुजरात भाजपा अध्‍यक्ष विजय रुपानी अब गुजरात के नये मुख्‍यमंत्री होंगे। नितिन पटेल को उप मुख्‍यमंत्री बनाया गया है। मुख्‍यमंत्री के चयन पर बीते 2 दिनों से भाजपा अध्यक्ष अमित शाह तथा अन्‍य भाजपा नेताओं के बीच विचार विमर्श किया गया। जिसके बाद अहमदाबाद में पार्टी नेताओं से गहन बैठक करने के बाद रुपानी पर आम सहमति बनी। विजय रुपानी रविवार 7 अगस्‍त को महात्मा मंदिर में शपथ लेंगे। विजय रूपानी गुजरात के 25 वें सीएम होंगे।
नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता को कोलकाता हाईकोर्ट का झटका

नारद सीडी कांड में ममता बनर्जी को कोलकाता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह तुरंत प्रभाव से इस मामले में पुलिस की जांच बंद करे। मुख्य न्यायाधीश मंजुला चेल्लू ने शुक्रवार को राज्य सरकार से पूछा, जब इस मामले में हाईकोर्ट के सुपरविजन में जांच चल रही है तो राज्य सरकार ने समानान्तर जांच क्यों शुरू कराई?
सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर चर्चा होगी बीसीसीआई एसजीएम में

अगले छह महीनों में न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के दबाव के बीच बीसीसीआई ने अपनी विशेष आम सभा की बैठक आहूत की जिसमें उच्चतम न्यायालय के फैसले के दूरगामी प्रभावों पर चर्चा की जाएगी।
गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने ईबीसी आरक्षण अध्यादेश रद्द किया

गुजरात उच्च न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए अनारक्षित श्रेणी के तहत दस फीसदी आरक्षण अध्यादेश को आज रद्द कर दिया। आंदोलनरत पटेल समुदाय को शांत करने के लिए राज्य की भाजपा सरकार ने यह कदम उठाया था।
गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात सरकार को झटका, कोर्ट ने सवर्ण आरक्षण पर लगाई रोक

गुजरात हाईकोर्ट ने अारक्षण पर गुजरात सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने आनंदी बेन सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें उन्होंने आर्थिक आधार पर सवर्णों को आरक्षण दिए जाने का प्रावधान किया था। सरकार ने आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का अध्यादेश जारी किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत ने इस याचिका के आधार पर सरकार के फैसले पर रोक लगा दी।
जंंग ने फैसलेे को संविधान की जीत बताया, सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

जंंग ने फैसलेे को संविधान की जीत बताया, सिसोदिया बोले सुप्रीम कोर्ट जाएंगे

दिल्ली में अधिकारों को लेकर चल रही लड़ाई में अरविंद केजरीवाल सरकार को हाईकोर्ट ने गुरुवार को तगड़ा झटका दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि दिल्ली के बॉस उपराज्यपाल (एलजी) ही हैं। उप राज्‍यपाल नजीब जंग ने इस फैसले को संविधान की जीत बताया है। वहीं उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाएगी।
उद्धव- राज मुलाकात के बाद करवट लेती महाराष्ट्र की राजनीति

उद्धव- राज मुलाकात के बाद करवट लेती महाराष्ट्र की राजनीति

मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) के प्रमुख राज ठाकरे हाल में दिवंगत बालासाहब ठाकरे के निवास स्थान रहे ‘मातोश्री’ गए और शिवसेना प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। लगभग साढ़े तीन साल बाद राज ठाकरे अपने घर ‘कृष्णकुंज’ से ‘मातोश्री’ गए थे। वहां उन्होंने बालासाहब की प्रतिमा के दर्शन किया। उद्धव को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। दोनों भाइयों ने साथ में लंच किया और लगभग एक घंटे के बाद राज ‘मातोश्री’ से वापिस निकले। दोनों भाई जब भी मिले हैं, राजनीतिक हल्कों में चर्चा गर्म हुई है।
कश्मीर: पेलट गन के प्रयोग पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब

कश्मीर: पेलट गन के प्रयोग पर हाई कोर्ट ने राज्य और केंद्र से मांगा जवाब

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने घाटी में भीड़ नियंत्रण के लिए पेलट गन के इस्तेमाल पर पाबंदी की मांग वाली एक याचिका पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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