मप्र: कृषि उपज मंडी में तौल के नाम की जा रही किसानों से अवैध वसूली, RKMS ने किया विरोध
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में कृषि उपज मंडी में तौल के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।...
Advertisement
अवैध शराब बेचने के आरोपी के साथ तस्वीर नीतीश को पड़ी भारी, तेजस्वी ने उठाए सवाल
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक शख्स से मिलना भारी पड़ गया है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव...
डेरा में सर्च ऑपरेशन का दूसरा दिन, अंदर मिली अवैध पटाखा फैक्ट्री सील
सिरसा में गुरमीत राम रहीम के डेरे पर दूसरे दिन शनिवार को भी सर्च अभियान जारी है। इस दौरान पुलिस ने डेरे परिसर के अंदर से विस्फोटक जब्त किए हैं।
वीडियो: दो अवैध वोटों ने ऐसे दिलाई अहमद पटेल को जीत
गुजरात में राज्यसभा चुनाव को लेकर नाटकीय घटनाक्रम अंतिम दौर तक चला। इस दौरान एक वीडियो ने पूरा सियासी समीकरण ही बदलकर रख दिया।
NGT ने यूपी सरकार को दिया ताजमहल के पास बने अवैध रेस्टोरेंट गिराने का निर्देश
हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ताजमहल का निरीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इसके (ताजमहल) के आसपास अवैध तरीके से बने रेस्टोरेंट को गिराने का निर्देश दिया है।
गोवा एयरपोर्ट पर शाह का मीटिंग करना गैरकानूनी, सत्ता का किया गलत इस्तेमाल: कांग्रेस
गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।
'आपरेशन चक्रव्यूह' के जरिए सीमा पर घुसपैठ रोकेेेेगी बीएसएफ
आपरेशन चक्रव्यूह के जरिए सीमा पर आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। सीमा पर घुसपैठ रोकने के नए तरीके समझने के लिए बीसीएफ व डीआरडीओ के अफसर अमेरिका गए हैं।
एसआईटी का अवैध खनन मामले में दूसरा समन जारी, सोमवार को पेश हों दिगंबर कामत
अवैध खनन घोटाला मामले में गोवा अपराध शाखा के विशेष जांच दल (एसआईटी) ने पूर्व मुख्यमंत्री दिगंबर कामत को दूसरा समन जारी करते हुए सोमवार को हाजिर होने को कहा है।
‘कार्रवाई सिर्फ अवैध बूचड़खानों पर, न डरें लाइसेंस धारी’
पशु वधशालाओं पर यूपी सरकार की कार्रवाई का विरोध करते हुए मांस विक्रेता अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हड़ताल बेमियादी है। मीट कारोबारियों ने शनिवार से ही अपनी दुकाने बंद रखी हैं। मछली और चिकन बेचने वाले भी अब इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं।
दस लाख खोखा कंपनियों पर होगी कार्रवाई
अवैध धन को वैध बनाने के लिए बनाई गई खोखा कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक सरकारी कार्य दल ने करीब 10 लाख ऐसी कंपनियों के खिलाफ केस चलाने का फैसला किया है। भविष्य में खोखा कंपनियों के जरिये काले धन को सफेद करने पर अंकुश लगाने के लिए कार्य दल ने आधार आधारित केवाईसी रजिस्टर बनाने का भी फैसला किया है।
