‘ग्लोबल थिंकर्स’ सूची में शीर्ष पर रहीं भारतीय मूल की अमेरिकी सीनेटर कमला हैरिस
भारतीय मूल की कैलीफोर्निया की सीनेटर कमला हैरिस प्रतिष्ठित ‘फॉरन पॉलिसी’ पत्रिका की 2017 की...
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ऑड-ईवन लागू करने पर NGT ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, कहा-पिछले एक साल में कुछ नहीं किया
एनजीटी ने दिल्ली सरकार द्वारा प्रदूषण को रोकने के लिए आगामी 13 से 17 नवंबर तक ऑड-ईवन फॉर्मूला लागू करने...
स्मॉग से निपटने के लिए दिल्ली में फिर से ऑड-ईवन, 13 से 17 नवंबर तक चलेगा अभियान
राजधानी दिल्ली में पिछले 48 घंटों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने फिर से ऑड-ईवन...
कर्नाटक सरकार की नई नीति, अब ट्रांसजेंडर्स को नहीं करना पड़ेगा असुरक्षा-अपमान का सामना
समाज में अक्सर भेदभाव और अपमान का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और...
पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई गिरावट, सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी
केंद्र सरकार ने बुधवार को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में 2 रुपये की कटौती कर दी है। इस...
कश्मीर नीति पर बरसे यशवंत सिन्हा, कहा- 'भारत ने कश्मीरियों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है'
भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अलग-अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब कश्मीर मसले को लेकर...
नई हज नीति इस सप्ताह आएगी, हज यात्रियों को समुद्र मार्ग से भेजने पर विचार
केंद्र सरकार विमान के अलावा अन्य मार्गो से भी हज यात्रियों को सऊदी अरब भेजने के लिए इस सप्ताह नई हज...
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’
बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
कांग्रेस ने कहा- जीएसटी को लॉन्च करने और लागू करने में बहुत अंतर है
आज आधी रात से देश में लागू होने वाले ‘एक राष्ट्र, एक कर’ पर कांग्रेस ने एक बार पीएम मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि जीएसट को लॉन्च करने और लागू करने में बहुत अंतर है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
