समोसा भारत का लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जिसका नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। इन दिनों एक समोसा भारत से हजारों मील दूर लंदन में काफी सुर्खियां बटोर रहा है।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के तहत स्माोर्टफोन, सीमेंट और मेडिकल उपकरणों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। वहीं, जीएसटी के तहत पूजा सामग्री को 'शून्य' श्रेणी में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी टैक्स की दरें पिछले हफ्ते ही तय कर दी थीं।
अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपना सबसे बड़ा गैर-परमाणु बम गिराया है। गुरुवार शाम करीब सात बजे हुए इस हमले में ISIS से जुड़े आतंकियों और बंकरों को निशाना बनाया गया है। ‘मदर ऑफ आल बॉम’ कहे जाने वाले इस धमाके में 18 लोगों के मरने की खबर है, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं।
राजस्थान के कोटपूतली में लीला राम गुर्जर नाम के एक चाय वाले को दहेज के तौर पर 1 करोड़ 51 हजार रुपये देने के खिलाफ आयकर विभाग ने नोटिस जारी किया है। चाय वाले ने अपनी 6 बेटियों की शादी में ये रकम दहेज के तौर पर दी थी। लीला राम की बेटियों की शादी चार अप्रैल को हुई थी। शादी के बाद विदाई के समय दिए जा रहे डेढ़ करोड़ रुपये का वीडियो जब वायरल हुआ तो ये मामला सामने आया। वीडियो वायरल होने के बाद चाय वाले का पूरा परिवार घर से गायब हो गया, लेकिन आयकर विभाग के अधिकारियों ने उसके घर पर नोटिस लगा दिया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अत्याधुनिक और देश की सबसे लंबी चेनानी-नाशरी सुरंग का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि सुरंग के बनने के बाद सुरक्षा से लेकर आर्थिक क्षेत्र में काफी लाभ होगा। उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को सुरंग के निर्माण के लिए बधाई दी। पीएम ने सुरंग के अंदर जीप से यात्रा भी की। वह थोड़ी देर वहां पैदल भी चले।
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने सात सीमेंट कंपनियों पर बाजार में साठगांठ करके काम करने और निविदा के साथ खिलवाड़ करने के मामले में आज कुल करीब 206 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
मकर संक्रांति के पर्व में पतंगबाजी के बीच तिल, चूड़ा, तिलकुट, गुड़, चीनी आदि की मिठास जमकर फैलेगी। इस वर्ष मकर संक्रांति शनिवार को मनाई जाएगी। पंडितों के अनुसार इस दिन दान-पुण्य का महत्व है।
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।