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बिहार: रोहतास में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, शराबबंदी के बाद दूसरा बड़ा मामला

बिहार: रोहतास में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत, शराबबंदी के बाद दूसरा बड़ा मामला

बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी अवैध रुप से चलने वाल कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। यह तब...
कर्नाटक सरकार की नई नीति, अब ट्रांसजेंडर्स को नहीं करना पड़ेगा असुरक्षा-अपमान का सामना

कर्नाटक सरकार की नई नीति, अब ट्रांसजेंडर्स को नहीं करना पड़ेगा असुरक्षा-अपमान का सामना

समाज में अक्सर भेदभाव और अपमान का सामना करने वाले ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। और...
कश्मीर नीति पर बरसे यशवंत सिन्हा, कहा- 'भारत ने कश्मीरियों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है'

कश्मीर नीति पर बरसे यशवंत सिन्हा, कहा- 'भारत ने कश्मीरियों को भावनात्मक तौर पर खो दिया है'

भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा अलग-अलग मोर्चों पर मोदी सरकार को घेर रहे हैं। अब कश्मीर मसले को लेकर...
मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’

मायावती ने केंद्र सरकार की नई मेट्रो रेल नीति को बताया ‘जनविरोधी’

बुधवार को जारी की गई नई मेट्रो रेल नीति को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने इस नीति को जनविरोधी करार दिया है।
आजमगढ़ में जहरीली शराब से 21 मरे, सरकार पर सवाल

आजमगढ़ में जहरीली शराब से 21 मरे, सरकार पर सवाल

एक तरफ कई राज्य सरकारें शराबबंदी पर जोर दे रही हैं तो दूसरी तरफ यूपी में जहरीली शराब से हुई मौतों ने सरकार की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आजमगढ़ व लखनऊ में जहरीली शराब पीने से 23 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम के निर्देश पर डीएम ने थानाध्यक्ष रौनापर, इलाके के सब इंस्पेक्टर समेत तीन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है तथा मजिस्ट्ररियल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सवाल यह है कि क्या निलंबन और जांच से मृतकों के परिजनों को न्याय मिल पाएगा और क्या इस तरह का गोरखधंधा बिना पुलिस की मिलीभगत के संभव है। सरकार क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर रोक लगा पाएगी।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए समिति का किया गठन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने मशहूर वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर दिया गया है। समिति तत्काल प्रभाव से काम करना शुरू कर देगी। मानव संसाधन विकास मंत्रालय को देश भर से शिक्षा शास्त्रियों, शिक्षकों, विशेषज्ञों, छात्रों से सुझाव मिले थे जिस पर यह फैसला लिया गया है।
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