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स्वदेशी जागरण मंच के बाद अब आरआरएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ ने नीति आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं तथा आयोग को मजदूर व किसान विरोधी करार दिया है। संघ का कहना है कि आयोग में श्रमिकों की समस्याएं जानने वाले कोई सदस्य नहीं है। ज्यादातर कारपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं। संघ आयोग के फिर से गठन करने की मांग को लेकर संघ देशभर में 22 व 23 जून को विरोध प्रदर्शन करेगा।

रातो रात बड़े फैसले लेने वाले योगी आदित्यनाथ के यूपी में ये कैसा अजब मामला सामने आया है। ये मामला कोई और नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कुशीनगर दौरे का है। जहां उनके मुसहर बस्ती के दौरे से पहले प्रशासन के आला अधिकारियों ने वहां साबुन, शैंपू और सेंट बांटे। साथ ही, साफ-सुथरा रहना को कहा।

सहारनपुर जिले के सब्बीरपुर से बसपा प्रमुख मायावती की सभा से लौट रहे लोगों पर भारी पथराव और गोलीबारी हुई। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 9 लोग घायल हुए हैं, इसमें दो लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण है।

ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव आयोग द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष बंटा नजर आया। ईवीएम से टेपरिंग की बात कर रहे सौरभ भारद्वाज अब वीवीपैट से चुनाव कराने की बात कर रहे हैं तो बसपा बैलेट पेपर से चुनाव के हक में हैं। जदयू के के सी त्यागी ने आयोग से चुनाव को लेकर विश्वास बहाल करने को कहा है। इस दौरान आयोग ने ईवीएम से सिक्योरिटी फीचर को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया।

चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के मुद्दे पर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। 16 विपक्षी पार्टियों की तरफ से ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप लगाने के बाद आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया था।

ईवीएम को लेकर चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का निर्णय लिया है। जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग ने इसके लिए 12 मई की तारीख निश्चित की है।

देश की प्रमुख नीति-निर्माता संस्था नीति आयोग ने सरकारी तंत्र पर निर्भरता कम करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं को निजी सेवाओं हाथों में सौंपने यानी आउटसोर्स कराने का सुझाव दिया है।

नीति आयोग ने एक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। जिसके मुताबिक कर्नाटक देश का सबसे भ्रष्ट राज्य है। वहीं हिमाचल प्रदेश, केरल और छत्तीसगढ़ को सबसे कम भ्रष्ट राज्य माना गया है।

वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का इरादा नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को एक बयान में कहा कि मैंने नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ी, जिसमें कृषि आय पर कर लगाने की बात कही गई है। इस पर किसी तरह का भ्रम पैदा हो इससे पहले मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार का कृषि आय पर किसी तरह का कर लगाने का कोई इरादा नहीं है। जेटली ने कहा कि संविधान में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर सरकार के पास कृषि आय पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं हैं।

नीति आयोग के अनुसार 8 प्रतिशत की सालाना वृद्धि दर से भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ने का अनुमान है।