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चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।

आयकर विभाग की टीम ने भाजपा के नेता और महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक अध्यक्ष सुशील वासवानी के 8 ठिकानों पर छापे मारे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सुशील वासवानी और उनका परिवार महानगर बैंक के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहा था।

नोटबंदी के बाद काले धन पर छापेमारी में बरामद हो रही भारी भरकम नकदी को देखते हुए सरकार आने वाले दिनों में इसे घर पर रखने की सीमा भी तय कर सकती है। ऐसा होने पर कोई भी व्यक्ति एक निश्चित सीमा से अधिक धनराशि कैश में नहीं रख पाएगा।

पांच सौ और एक हजार के पुराने नोटों को बंद करने की घोषणा के बाद से देश भर में करोड़ों लोग भले ही अब भी अपने कुछ हजार रुपये निकालने के लिए बैंकों के आगे घंटों इंतजार कर रहे हों, लेकिन कुछ लोगों को अपने करोड़ों रुपए को एक्सचेंज करने में कुछ मिनट भी नहीं लग रहे।

नोट बंदी लागू होने के बाद विभिन्न हिस्सों में काले धन को सफेद करने में बैंकों व बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्‍ध है। यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद देश के बैंकिंग ढांचे की कलई खुल गई है। तीन वर्ष पहले एक वेबसाइट की तरफ से निजी व सरकारी बैंकों में काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का जो खुलासा हुआ था वह बदस्तूर जारी है। इस बीच आरबीआइ ने नियमों में कड़ाई बरती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया लेकिन इन्हें नजर अंदाज करने वालों पर कोई लगाम नहीं लग पाया है।

महाराष्ट्र भाजपा के अध्यक्ष रावसाहेब धानवे ने चुनाव को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि चुनाव के दौरान अगर धन की देवी लक्ष्मी आती हैं तो उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए।

फिल्मस्टार आमिर खान का कहना है कि काले धन को समाप्त करने के लिए नोटबंदी सरकार का एक अच्छा प्रयास है और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इस पहल का सभी नागरिकों को समर्थन करना चाहिए। बहरहाल, नकदी की कमी की वजह से आम लोगों को हो रही समस्या से आमिर उदास हैं।

आंध्र प्रदेश के मुख्‍यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और अधिकारियों को आगे आना होगा। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार लोगों से कैशलेस लेन देन पर जोर दे रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। इन सबके बीच अलग-अलग राज्य सरकारें कैशलेस लेन देन को आम चलन में शामिल करने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सरकार की इसी सोच पर संज्ञान लेते हुए चंद्रबाबू नायडू ने डिजिटल लेन देन पर एक समीक्षा बैठक की और उसमें उन्‍होंने मंत्रियों और अधिकारियों को जमकर फटकारा।

कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पिछले सप्ताह उपभोक्ताओं को राहत देने के कई ऐलान किए थे। इन्हीं में से एक ऐलान था पेट्रोल डीजल की खरीद पर 0.75 फीसदी की छूट का। यह छूट बुधवार से लागू हो गई। जो भी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट के जरिए पेट्रोल, डीजल खरीदेंगे उन्हें 0.75 फीसदी की छूट मिलेगी।

नोटबंदी के तुरंत बाद गोल्ड इंपोर्ट के जरिए कालाधन को सफेद करने की खबर आ रही है। स्‍वर्ण आयात के अनुमान भी इशारा कर रहे हैं कि इस व्‍यापार से जुड़ी कुछ इकाइयों ने बैंक अधिकारियों के साथ मिलकर लोगों को अपना कालाधन गोल्ड बार और जूलरी में बदलने में मदद की है।