अभिव्यक्ति के आजादी के दिन हैं। जिसकी चाहे शिकायत कीजिए, जिसे चाहे अदालत में घसीटिए। इसी वाक्य में यकीन रखते हुए दिल्ली के एक वकील ने अमिताभ बच्चन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने कहा अपने कार्यान्वयन में कमियों के बावजूद, शिक्षा का अधिकार अधिनियम उल्लेखनीय रहा है जो सभी बच्चों के लिए पहुंच, न्यायसंगतता और समावेशन प्रदान करता है। उपराष्ट्रपति आज शिक्षा का अधिकार फोरम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सर्वेक्षण सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
ऐसा लगता है हैदराबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बाद केंद्र सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) पर नकेल कसने की तैयारी में है। लेकिन एएमयू पर उसका पहला दांव ही खाली गया जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एएमयू की कार्यकारी परिषद की एक सीट के लिए इंडिया टीवी के सीईओ रजत शर्मा और विजनन भारती के प्रमुख विजय पी. भटकार के नाम वाली फाइल वापस कर दी। राष्ट्रपति कार्यालय से कुछ और नामों पर विचार करने की सलाह दी गई है।
उत्तराखंड के गुरमीत सिंह ने शनिवार को जयपुर में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 20 किमी पैदल चाल का स्वर्ण पदक जीता जबकि रिकॉर्ड सात भारतीय रियो ओलिंपिक का क्वालीफाइंग स्तर हासिल करने में सफल रहे।
अमेरिका की शिकायत पर विश्व व्यापार संगठन ने इस मिशन में भारतीय सोलर सेलों के इस्तेमाल को अनुचित व्यापार बताया, इस पर रोक का निर्णय सुनाया, सरकार और संगठनों ने किया विरोध
पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता का कहना है कि आंदोलनकारियों को समझना चाहिए कि जेएनयू ही पूरा देश नहीं है और देशद्रोहियों के खिलाफ माहौल बनने से भाजपा को फायदा है
कांग्रेस नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि राहुल ने पहले के मुकाबले बहुत तरक्की की है। लेकिन भाजपा को पीछे छोड़ने के लिए संसद में उन्हें अपनी आक्रामकता और बढ़ाने की जरूरत है।
संसद में हो रहे लगातार शोर-शराबे से आजिज आकर संसदीय कार्यमंत्री वेंकैया नायडू ने भावुक होकर कहा कि कांग्रेस देशहित में संसद चलने दे। वेकैंया ने कहा कि कांग्रेस सांसदों को नियम और कानून से कुछ लेना-देना नहीं है। संसद की कार्यवाही में अड़चन डालना उनकी आदत सी बन गई है।
नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस ने शुक्रवार को राज्यसभा में जमकर हंगामा किया जिससे सदन की कार्यवाही कई बार बाधित हुई। हंगामे के ही बीच भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015 को सदन की प्रवर समिति को सौंपने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया।