किसानों के लिए गन्ना हुआ कड़वा, बकाया भुगतान 14 हजार करोड़ के करीब
केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गन्ने का बकाया भुगतान लगातार बढ़ रहा है, देशभर की चीनी मिलों...
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भावांतर भुगतान योजना में केंद्र 50 फीसदी की भरपाई करे—चौहान
भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों से दलहन की खरीद के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह...
अप्रैल से पूरे देश में सेवाएं देगा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक: मनोज सिन्हा
इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाएं अप्रैल से सारे देश में शुरू होंगी।यह बात संचार मंत्री मनोज सिन्हा...
जानें क्या है गूगल का नया Tez ऐप, जो 'भीम' का जुड़वा भाई लगता है
सर्च इंजन गूगल ने अपना यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आधारित पेमेंट ऐप Google Tez लॉन्च किया है। इसे...
गंदगी फैलाने वालों को 'वंदे मातरम्' बोलने का हक नहीं: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री का यह भाषण स्वामी विवेकानंद के शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए भाषण के 125 साल पूरे होने और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शताब्दी समारोह के मौके पर दिया गया है।
#MumbaiRains: नहीं थम रही बारिश, स्कूल-कॉलेज बंद, अलर्ट पर नेवी-NDRF
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहर के आस-पास के इलाकों में रहने वाले लोगों को तब तक घर से न निकलने को कहा है जब तक कि कोई इमरजेंसी न हो।
अगले सत्र से कॉलेज-विश्वविद्यालयों में नगद जमा नहीं होगी फीस, सिर्फ डिजिटल पेमेंट
केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।
आईपीएल शुरू होने से पहले मैच फंड जारी करेगा बीसीसीआई
आईपीएल भुगतान व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रशासकों की समिति ने राज्य संघों को उनके पहले मैच से पूर्व मैच फंड जारी करने पर सहमति जताई।
महज 15 हजार रुपए में आप पा सकते हैं एक लाख लोगों की सटीक निजी जानकारियां
आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।
कैश नहीं बैंक खाते में वेतन भुगतान होगा, अध्यादेश को मंजूरी
केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।
