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फास्टटैग वाहनों के लिए टोल पर विशेष लेन की शुरूआत 1 सितंबर, 2017 से की जायेगी। फास्टटैग को बैंकों की वेबसाइट, एनएचएआई वेबसाइट और आईएचएमसीएल की वेबसाइट से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा।

सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।

स्नैपडील के प्रवक्ता ने फ्लिपकार्ट का नाम लिये बिना कहा, "स्नैपडील पिछले कई महीनों से रणनीतिक विकल्पों की तलाश कर रहा था, लेकिन अब कंपनी ने स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ने का निर्णय लिया है।

भारत को अपने लंबे इतिहास और उससे जुड़े स्मारकों के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। लेकिन उसके लिए एक बुरी खबर है। भारत के कई स्मारक अब गायब हो चुके हैं। इसकी वजह है बढ़ता शहरीकरण और अतिक्रमण।

देश में 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी लागू होने के बाद से लगभग 15 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। इसका खुलासा सेन्टर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के एक सर्वे में किया गया है।

ऑनलाइन बैंकिग,एटीएम या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के शिकार होने पर अब बैंक आपका पैसा वापस करेगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करते हुए आरबीआई ने नियमों में बदलाव किया है।

मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा अपने कारनामों को लेकर चर्चा में बनी हुई है। इस बार भाजपा का चर्चा का विषय कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के एक नेता पर ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी नेता नीरज शाक्य समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। नीरज शाक्य भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी (एससी मोर्चा) हैं।

संघ लोक सेवा आयोग :यूपीएससी: ने प्रतियोगी परीक्षाएं देने वाले अभ्यर्थियों के अंक ऑनलाइन साझा करने का निर्णय लिया है। यह निजी क्षेत्र द्वारा भर्तियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के प्रस्ताव का हिस्सा है।

नक्सलियों का गढ़ और दुर्गम वन्य क्षेत्र माने जाने वाले छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ पर सरकार की रणनीति तैयार हो रही है। सरकार और प्रशासन से अछूते रहे इस इलाके में सरकार ने अब सर्वे कराना शुरू कर दिया है।

अर्द्धसैनिक बल के जवानों की शहादत के बाद उनके परिवार की आर्थिक मदद करने के लिए अब ऑनलाइन दान दिया जा सकेगा। केन्द्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और नेशनल अवॉर्ड से सम्मानित अक्षय कुमार रविवार को ‘भारत के वीर’ नामक पोर्टल और मोबाइल एप की शुरुआत करेंगे। अक्षय कुमार के सुझावों के बाद गृह मंत्रालय ने हाल ही में यह वेबसाइट और एप तैयार किया है। अक्षय ने सरकार को परामर्श दिया था कि सीमा या आंतरिक सुरक्षा में तैनाती के दौरान शहीद हुए सशस्त्र बल के जवानों का ऑनलाइन ब्यौरा सार्वजनिक होना चाहिए। जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति शहीद जवान के परिवार को मदद कर सके।