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ग्रेच्युटी से संबंधित उपदान भुगतान (संशोधन) विधेयक 2018 को गुरुवार को संसद में मंजूरी मिल गई। समाचार...

निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये...

केंद्र सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी गन्ने का बकाया भुगतान लगातार बढ़ रहा है, देशभर की चीनी मिलों...

भावांतर भुगतान योजना के तहत किसानों से दलहन की खरीद के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह...

इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सेवाएं अप्रैल से सारे देश में शुरू होंगी।यह बात संचार मंत्री मनोज सिन्हा...

सर्च इंजन गूगल ने अपना यूपीआई (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आधारित पेमेंट ऐप Google Tez लॉन्च किया है। इसे...

केद्र सरकार ने देशभर के सभी विश्‍वविद्यालयों और उच्‍च शिक्षा संस्‍थानों को निर्देश दिया है कि आगामी सत्र से कैश में फीस जमा न करें। फीस जमा करने के लिए छात्रों को डिजिटल पेमेंट करना होगा। परिसर में सभी तरह के लेने-देन डिजिटल होंगे।

आईपीएल भुगतान व्यवस्था में बदलाव करते हुए प्रशासकों की समिति ने राज्य संघों को उनके पहले मैच से पूर्व मैच फंड जारी करने पर सहमति जताई।

आप यह जानकर दंग रह जाएंगे कि किसी व्यक्ति की निजी जानकारियां एक रुपए से भी कम में बेची जा रही है। एक अंग्रेजी अखबार ने इस बात का खुलासा किया है। इस ताजा खुलासे में यह बात सामने आई है कि इस धंधे में लगी कंपनियां कानून को ताक पर रख कर आम लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा रही हैं।

केंद्र ने आज वेतन भुगतान कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इसके तहत कंपनियां और औद्योगिक प्रतिष्ठान वेतन का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक तरीके या चेक से कर सकेंगे।