भारत की सीमित ओवर क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने कहा कि उनका जल्द संन्यास लेने का कोई इरादा नहीं है और वह केवल क्रिकेट पर ध्यान देना चाहते हैं।
सरकार ने कालाधन घोषणा योजना के तहत कर व जुर्माने के भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की आज घोषणा की। योजना के तहत काले धन की घोषणा करने वाले अब अगले साल 30 सितंबर तक तीन किस्तों में कर और जुर्माने का भुगतान कर सकेंगे।
भारत के सीमित ओवरों के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टेस्ट मैचों से संन्यास लेने के बावजूद प्रायोजन की दुनिया में सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं लेकिन करार करने वाले एक ब्रांड स्पार्टन स्पोर्ट्स ने उनसे 20 करोड़ से ज्यादा रूपये की धोखाधड़ी की है।
महेंद्र सिंह धोनी के संक्षिप्त लेकिन उत्साहजनक भाषण में अपने साथी खिलाडि़यों के लिये वेस्टइंडीज दौरे से शुरू होने वाले आगामी व्यस्त कार्यक्रम से पहले बिलकुल सरल संदेश है, खेलते हुए लुत्फ उठाना बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप एक दूसरे का समर्थन करोगे तो अंतत: सफलता आपके कदम चूमेगी।
यूरो कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में रविवार को जर्मनी ने पेनल्टी शूटआउट में इटली को 6-5 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके साथ ही यह मैच यूरो कप के इतिहास के सबसे रोमांचक मुकाबलों में भी शुमार हो गया।
चिली ने रविवार को पेनेल्टी शूट-आउट तक पहुंचे रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना को हराकर कोपा अमेरिका सेंटेनारियो का खिताब अपने नाम कर लिया। लियोनेल मेसी की टीम को एक बार फिर मायूसी का सामना करना पड़ा।
भारत ने हरारे में बुधवार को बेहद उतार-चढ़ाव वाले तीसरे और निर्णायक टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में जिम्बाब्वे को तीन रन से हराकर तीन मैचों की श्रृंखला 2-। से जीत ली।
एकदिवसीय श्रृंखला में क्लीन स्वीप के बाद महेंद्र सिंह धोनी अब अपने मौजूदा सत्र का अंत शनिवार से जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 क्रिकेट श्रृंखला में भी मेजबान के सफाये के साथ करना चाहेंगे।
जसप्रीत बुमरा की उम्दा गेंदबाजी के बाद लोकेश राहुल और अपना पहला अंतरराष्टीय मैच खेल रहे फैज फजल के नाबाद अर्धशतकों की बदौलत भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में बुधवार को दस विकेट से हराकर श्रृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया।
विदेशी रक्षा कंपनियां अब सशस्त्र सेनाओं तथा सरकार को अपने उत्पादों के विपणन के लिए एजेंट नियुक्त कर सकती हैं। हालांकि इसके लिए निगरानी के कड़े प्रावधानों का प्रस्ताव किया गया है जिनमें कंपनी को अपने खातों को जांच के लिए सरकार को उपलब्ध कराना होगा।