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राष्‍ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई दो लाख किलोमीटर हो जायेगी : गडकरी

राष्‍ट्रीय राजमार्गों की लम्बाई दो लाख किलोमीटर हो जायेगी : गडकरी

केन्द्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि देश में वर्तमान में राष्‍ट्रीय राजमार्ग की लम्बाई 96 हजार किलोमीटर है जो कि आने वाले समय में बढ़कर दो लाख किलोमीटर हो जायेगी।
'भाजपा ने मणिपुर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया'

'भाजपा ने मणिपुर सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया'

मणिपुर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष टीएन हाओकिप ने बुधवार को भाजपा पर आरोप लगाया कि उसने राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार को पार्टी विधायकों को तोड़ने की साजिश रचकर अस्थिर करने का प्रयास किया।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं मदरसे

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से जुड़ रहे हैं मदरसे

देश में ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार के योग्य बनाने के मकसद से चलाई जा रही मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से अब देश के मदरसे भी बड़े पैमाने पर जुड़ रहे हैं ताकि इनमें पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य संवर सके।
नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

नोटबंदी से विकास दर घटकर 5 प्रतिशत हो सकती है : अहलूवालिया

पूर्ववर्ती योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की अंतनिर्हित मजबूती को गड़बड़ा दिया है और इससे वृद्धि दर दो प्रतिशत तक घटकर पांच प्रतिशत रह सकती है।
सरकार कॉल ड्रॉप के लिये टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करेगी

सरकार कॉल ड्रॉप के लिये टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करेगी

सरकार कॉल ड्रॉप पर दूरसंचार उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया जानने के लिये टॉल फ्री नंबर 1955 शुरू करने की योजना बना रही है। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया, कॉल ड्रॉप पर आईवीआरएस सिस्टम के लिये शार्ट कोड 1955 आवंटित किया गया है।
अच्‍छे दिन कैसे आएंगे, भुखमरी पर भारत की हालत अभी भी चिंताजनक

अच्‍छे दिन कैसे आएंगे, भुखमरी पर भारत की हालत अभी भी चिंताजनक

खाद्य सुरक्षा पर किए गए तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद भुखमरी के मामले में भारत की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। इसे नापने वाले वैश्विक पैमाने 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' में भारत को 'चिंताजनक श्रेणी' में रखा गया है। 'ग्लोबल हंगर इंडेक्स' दुनिया भर के देशों में भुखमरी के हालात और इसके मुख्य कारणों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संस्था 'इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट' की ओर से तैयार किया गया है।
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