संविधान के सपनों को सच करने वाली शिक्षा ही गुणवत्ता वाली शिक्षा : मनीष सिसोदिया
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, सबसे पहले यह तय होना चाहिए कि शिक्षा क्यों? शिक्षा मंत्री से लेकर...
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आधार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट आधार को विभिन्न योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने...
संविधान दिवस पर बोले मोदी, हमारा संविधान जितना जवाबदेह है उतना ही सक्षम भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम को...
न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठ को भेजी
सुप्रीम कोर्ट ने आज न्यायाधीशों के नाम पर रिश्वत लिए जाने की याचिका को पांच सीनियर जजों की संवैधानिक...
सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर अब सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ करेगी फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक से संबंधित मामला...
जीएसटी काउंसिल अधीक्षक मोनिश मल्होत्रा घूस लेने के आरोप में गिरफ्तार
सीबीआइ द्वारा दर्ज एफआइआर के मुताबिक, घूस को छिपाने के लिए मानस पात्रा पहले इस रकम को अपने एकाउंट में जमा कर लेता था। बाद में उस रकम को मल्होत्रा की पत्नी के बैंक एकाउंट में ट्रांसफर कर देता था।
मधेसियों ने दिया नेपाल सरकार को सात दिन का अल्टीमेटम
नेपाल में आंदोलनरत मधेसी समूह ने प्रधानमंत्री प्रचंड को बुधवार को अंतिम चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे सरकार से समर्थन वापस ले लेंगे।
गणतंत्र दिवस : तिरंगे के रंगों की रोशनी में जगमगाई सबसे उंची इमारत
गणतंत्र दिवस के अवसर पर दुनिया की सबसे उंची इमारत बुर्ज खलीफा का अपना ही अंदाज रहा और भारत के साथ दुबई के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक रिश्तों का जलवा बिखेरती हुई तिरंगे के रंगों-केसरिया, सफेद और हरे-रंग वाली रोशनी से यह इमारत जगमगाई।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बार-बार अध्यादेश लाना संविधान के साथ धोखा
सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेशों को बार-बार लाने पर ऐतराज जताया है। कोर्ट ने कहा कि यह संविधान के साथ 'धोखा' है और लोकतांत्रिक व्यवस्था को क्षति पहुंचाने वाली प्रक्रिया है, खासकर तब जब सरकार लगातार अध्यादेशों को विधायिका के सामने रखने से बच रही हो।
वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द
जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।
