बाल विवाह के खिलाफ कानून चाहे कठोर बन गया हो लेकिन उसे कठोरता से लागू नहीं किया जा रहा है। यही वजह है कि देश में बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं।
ठंडी हवाएं, हवा में फड़फड़ाते झंडे, पहाड़ों का सौंदर्य और किताबें। एक खूबसूरत जगह पर किताबों या साहित्य के बारे में चर्चा करना कितना सुखद हो सकता है इसके लिए 19 अगस्त से 22 अगस्त के बीच माइउंटेन ईको लिटरेरी फेस्टिवल का हिस्सा बन कर ही इसका अहसास किया जा सकता है।
राजस्थान में महिलाओं को डायन बताकर प्रताड़ित करने की घटनाओं को रोकने के लिए कानून तो बन गया। लेकिन यह कानून अब तक जमीन पर नहीं उतरा है। पुलिस इस कानून से बेखबर है और औरत पर सितम ढाने वाले बेखौफ।
संभवत: पहली बार किसी सांसद ने अपनी ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की अर्जी दी है। भाजपा सांसद कीर्ति आजाद ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ आईपी इस्टेट पुलिस थाने को शिकायत भेजकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आजाद ने आरोप लगाया है कि दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ दिल्ली के फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में जो बार संचालित करता है उस बार में 2 अक्टूबर, 2013 को शराब परोसी गई थी जबकि दो अक्टूबर (महात्मा गांधी का जन्मदिन) पूरे देश में शुष्क दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस दिन कहीं भी शराब परोसना कानूनन जुर्म है।
राजस्थान के जयपुर औऱ जोधपुर के छह जिलों में पंचायतों के साथ मिल कर चलाए जा रहे सीफार संस्था के प्रयासों से कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ अभियान का दिख रहा असर
यदि आप बिहार में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी भी हैं, तब भी आप पुलिस मुख्यालय की ताकतवर जातीय लॉबियों, नेताओं और उनके गुर्गों के उत्पीड़न से नहीं बच सकते।
जी मीडिया और नवीन जिंदल समूह के बीच की लड़ाई और बढ़ गई है। अब इस कड़ी में जिंदल ग्रुप के सहायक उपाध्यक्ष डी.के. भार्गव की याचिका पर जी मीडिया के मालिक सुभाष चंद्रा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।
यूपी में एक और पत्रकार पर जनलेवा हमले का मामला सामने आया है। पीलीभीत के एक पत्रकार ने आरोप लगाया है कि उसे कुछ लोगों ने रिवाल्वर की बट से पीटा और बाइक से बांधकर घसीटते रहे।
दिल्ली के वरिष्ठ वकील महमूद पराचा ने आरोप लगाया है कि आतंकवाद विरोधी दस्ते यानि एटीएस के सीआई दिनेश शर्मा ने आतंकी मामलों में बचाव पक्ष के वकील बनने पर उन्हें बीती 11 जून को राजस्थान जिला न्यायालय के बाहर गोली से मारने की धमकी दी है। कई जनसंगठनों के अनुसार यह धमकी बताती है कि राजस्थान में लोकतंत्र किस रूप में बहाल है।