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संघ ने किया था आपातकाल का समर्थनः पूर्व आईबी प्रमुख

संघ ने किया था आपातकाल का समर्थनः पूर्व आईबी प्रमुख

देश में आपातकाल की घोषणा कर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जितनी आलोचनाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक दल की झेलीं, उतनी आलोचना शायद ही किसी और राजनीतिक दल ने की हो। लेकिन अब खुफिया ब्यूरो के पूर्व प्रमुख टीवी राजेश्वर की मानें तो संघ ने भी आपातकाल का समर्थन किया था और उस वक्त के संघ प्रमुख बालासाहेब देवरस ने इंदिरा गांधी से संपर्क साधने की भी कोशिश की थी।
टीआरएस के पूर्व संस्‍थापक सदस्य ने खोला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा

टीआरएस के पूर्व संस्‍थापक सदस्य ने खोला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा

तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के संस्‍थापक सदस्य रहे फरहत इब्राहिम ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इब्राहिम ने राव के परिजनों और सरकार में शामिल दो कैबिनेट मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर मुकदमा चलाए जाने की मांग की है।
नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जेल में ही रहेंगे चौटाला

नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, जेल में ही रहेंगे चौटाला

उच्चतम न्यायालय ने शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में दोषसिद्धि एवं दस साल की कैद के खिलाफ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओ.पी. चौटाला की अपील खारिज की। उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में उनके बेटे और दस अन्य को भी कोई राहत देने से इनकार किया।
यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी

यूपीएससी परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी

संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) ने सन 2014 सिविल सर्विसेज परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए है। इस बार प्रावीण्य सूची में शुरुआती पांच में से चार लड़कियां है। इन लड़कियों में – पहले स्थान पर ईरा सिंघल, दूसरे पर रेनु राज, तीसरे पर निधि गुप्ता और चौथे स्थान पर वंदना राव ने कब्जा जमाया है। ईरा और निधि गुप्ता दोनों दिल्ली से हैं और वे दोनों ही भारतीय राजस्व विभाग में कार्यरत हैं।
समीक्षा - रंगीले की रंगीनियत

समीक्षा - रंगीले की रंगीनियत

ज्यादातर भारतीय फिल्म निर्देशक ‘पोस्ट इंटरवेल ब्लू’ यानी मध्यांतर के बाद फिल्म को झुला देने की आदत से पीड़ित रहते हैं। तो कुछ हद तक गुड्डू रंगीला के निर्देशक सुभाष कपूर भी इससे बच नहीं पाए हैं। लेकिन यदि खाप पंचायत के सामने लड़कियों की स्थिति पर एक शानदार तकरीर वाले दृश्य पर विचार किया जाए, आखिरी दृश्य में शोले स्टाइल की लड़ाई और इस तरह के दृश्यों को देखें तो लगता है कि भारतीय दर्शकों के लिए भी यह सब जरूरी है। आखिर बुरा आदमी लहूलुहान हो कर पिटे ही न, उससे परेशान दो लड़कियां हीरो स्टाइल में उसे गोली न मारे तो क्या मजा। आखिर यह मजा ही दर्शकों को सिनेमाघर में खींचता है।
पूर्व कांग्रेसी मंत्री ने कोयला घोटाले में मनमोहन को लपेटा

पूर्व कांग्रेसी मंत्री ने कोयला घोटाले में मनमोहन को लपेटा

पूर्व कोयला राज्य मंत्री दसारी नारायण राव ने मंगलवार को कहा कि कोयला ब्लाकों के आवंटन के बारे में सभी निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किए जो उस समय कोयला मंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे थे।
तिहाड़ में सेंध लगाकर दो कैदी फरार, एक पकड़ा गया

तिहाड़ में सेंध लगाकर दो कैदी फरार, एक पकड़ा गया

चार्ल्‍स शोभराज और फूलन देवी के हत्‍यारे शेर सिंह राणा की तर्ज पर दो कैदी तिहाड़ की सुरक्षा व्‍यवस्‍था को चकमा देने में कामयाब रहे। इनमें एक को पुलिस ने पकड़ लिया है जबकि दूसरा फरार है। तिहाड़ में सेंध लगने की घटना से दिल्‍ली पुलिस और गृह मंत्रालय में हड़कंप मच गया है।
स्वामी भी नहीं दिला पाए आसाराम को बेल

स्वामी भी नहीं दिला पाए आसाराम को बेल

नाबालिग के साथ बलात्कार के आरोप में जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका अदालत ने शनिवार को फिर खारिज कर दी। छठी बार आसाराम की जमानत याचिका ठुकराई गई है। जोधपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार व्यास ने 73 वर्षीय आसाराम की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस तरह के अपराध में आरोपी जमानत का हकदार नहीं है।
तिग्मांशु से यारी हो गई अमित साध की

तिग्मांशु से यारी हो गई अमित साध की

फिल्मों में जमने के लिए क्या फार्मूला है। सही मायनों में कोई तयशुदा फार्मूला नहीं होता हां एक बात है जो आपके पक्ष में होनी चाहिए और वह है किसी बेहतरीन निर्देशक से अच्छी ट्यूनिंग। यह ट्यूनिंग न इतनी आसान होती है न आसानी से बनती है। लेकिन अमित साध इसमें सफल रहे हैं।
भुल्लर को अमृतसर भेजना राजनीतिक कदम

भुल्लर को अमृतसर भेजना राजनीतिक कदम

दिल्ली में 1993 के बम विस्फोट मामले में दोषी करार दिए गए प्रो. देवेन्दर पाल सिंह भुल्लर को कड़ी पुलिस सुरक्षा में दिल्ली की तिहाड़ जेल से अमृतसर के केंद्रीय कारागार ले जाया गया। एंबुलेंस में लाए गए भुल्लर को दिल्ली पुलिस की सशस्त्र टीम की सुरक्षा में लाया गया। इसे लेकर राजनीति भी शुरू हो चुकी है। वर्ष 2017 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इसे एक राजनीतिक कदम के तौर पर देखा जा रहा है।
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