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यूपी की योगी सरकार ने अपने सालाना बजट में किसानों की कर्जमाफी का खास ख्याल रखा है। इसके लिए 36 हजार करोड़ रुपये की राशि रखी गई है। तीन लाख 84 हजार करोड़ रुपये के बजट में गरीबी खत्म करने को प्राथमिकता में शामिल किया गया है। इस बार का बजट पिछले साल के मुकाबले 11 फीसदी ज्यादा है।

चीनी राजदूत से कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की मुलाकात को लेकर इंकार कर ही कांग्रेस ने आखिरकार मान लिया है कि राहुल गांधी चीनी राजदूत से मिले थे।

रिलायंस जिओ के डेटा लीक होने की खबर वायरल हो रही है। हालांकि इस बीच कंपनी ने इन खबरों का खंडन किया है और ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित बताया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस सी एस कर्णन की अर्जेंट बेल पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। जस्टिस कर्णन ने कोर्ट से सजा खत्म करने की भी गुहार लगाई थी।

देश भर में ‘एक राष्ट्र एक टैक्स’ प्रणाली के तहत आज से लागू हुए जीएसटी का असर देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (एमएसआई) पर भी देखने को मिला है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को वाहनों पर जीएसटी दरों का पूरा लाभ दे रही है।

पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) सीएस कर्णन को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्णन के 6 महीने की जेल की सजा को भी निलंबित करने से मना कर दिया।

जीएसटी काउंसिल रविवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। काउंसिल ने कई उत्पादों पर टैक्स की दरों को रिवाइज करने का फैसला लिया है।

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रेवश परीक्षा (नीट) पेपर रद्द कराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट पहले ही इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने नीट के रिजल्ट पर रोक भी लगा दी है। ऐसे में याचिकाकर्ता अगले हफ्ते दोबारा केस को सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें।

सीबीआई की विशेष अदालत ने कोयला घोटाला में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को बड़ी राहत दी है। अदालत ने कहा है कि मनमोहन सिंह के सामने यह मानने का कोई कारण नहीं था कि तत्कालीन कोयला सचिव एचसी गुप्ता ने कोल ब्लॉक आवंटन के लिए नियमों का पालन नहीं करने वाली कंपनी की सिफारिश की है।