Advertisement

Search Result : "refuses urgent hearing"

सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध के विरोध में दायर यचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का मणिपुर में इंटरनेट पर प्रतिबंध के विरोध में दायर यचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

उच्चतम न्यायालय ने जातीय हिंसा से प्रभावित मणिपुर में इंटरनेट सेवाओं पर तीन मई से प्रतिबंध लगातार...
सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति से नए संसद भवन का उद्घाटन कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सचिवालय को नये संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कराने के लिए...
विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई और ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, सीबीआई और ईडी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार

कांग्रेस सहित 14 राजनीतिक दलों की ओर से केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाने वाली...
सुप्रीम कोर्ट का ओआरओपी बकाये के भुगतान पर केंद्र के सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट का ओआरओपी बकाये के भुगतान पर केंद्र के सीलबंद लिफाफे को स्वीकार करने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) के तहत पूर्व सैन्य कर्मियों को बकाये का भुगतान करने के संबंध...
पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को जारी किया नोटिस

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, मिली अंतरिम जमानत, असम और यूपी पुलिस को जारी किया नोटिस

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। दरअसल, पवन खेड़ा गिरफ्तारी से राहत के लिए...
उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना का नाम और पार्टी चिन्ह

उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, शिंदे गुट के पास ही रहेगा शिवसेना का नाम और पार्टी चिन्ह

उद्धव ठाकरे गुट को चुनाव आयोग के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी झटका मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे गुट को...
धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

धनबाद अग्निकांड की सुनवाई: हाई कोर्ट का सरकार को आदेश, फायर सेफ्टी ऑडिट करा अदालत में पेश करे

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्‍य सरकार को तीन-चार माह के भीतर फायर सेफ्टी ऑडिट कराकर अदालत में रिपोर्ट पेश...
Advertisement
Advertisement
Advertisement