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भारतीयों ने 1980 से लेकर साल 2010 के बीच 30 साल की अवधि में लगभग 246.48 अरब डॉलर (17,25,300 करोड़ रुपये) से लेकर 490 अरब डॉलर...

श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर मुस्लिम महिलाओं के नकाब पहनने...

केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सोहराबुद्दीन मामले को लेकर कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है।...

सेरोगेसी के व्यावसायिक उपयोग को बंद करते हुए सेरोगेसी (रेगुलेशन) बिल 2016 आज लोकसभा में ध्वनिमत से पारित...

पूर्ववर्ती संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार और मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान बचत के साथ...

लोकसभा में आज डीएनए प्रौद्योगिकी (प्रयोग और लागू होना) विनियमन विधेयक 2018 पेश किया गया जिसमें पीड़ित,...

जल्द ही आम लोगों को सस्ती दवाइयां मिल सकेंगी। यह दावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सूरत दौरे के दौरान किया है।

अमेरिकी सेना ने खुद को अल्पसंख्यक धर्मो और संस्कृतियों के संदर्भ में अधिक समावेशी बनाते हुए हाल ही में एक नया नियमन जारी किया है। इस नियमन के जरिए सेना ने पगड़ी, हिजाब पहनने वाले या दाढ़ी रखने वाले लोगों को सेना में भर्ती होने की मंजूरी दे दी है।

उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि चुनाव में प्रत्याशियों की शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करना मतदाताओं का मौलिक अधिकार है और इस संबंध में कोई भी गलत घोषणा नामांकन पत्र अस्वीकार करने का आधार बन सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।