भड़काऊ भाषण देने में सबसे आगे हैं भाजपा के नेता: एडीआर रिपोर्ट
देश में 58 सांसदों और विधायकों पर नफरत फैलाने वाले भाषण देने के मामले दर्ज हैं। इनमें भाजपा के सदस्यों...
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54 की उम्र में 50 साल का फिल्मी सफर, जानिए श्रीदेवी से जुड़ी अनसुनी बातें
पिछले साल श्रीदेवी के सिनेमा में 50 साल पूरे होने पर बोनी कपूर ने क्या खूब कहा था, ‘ आप जानते हैं किसी...
50 करोड़ लोगों को ₹5 लाख तक कैशलेस इलाज, बजट की 6 बड़ी बातें जो लोगों से सीधे जुड़ी हैं
साल 2018-19 के लिए बजट पेश कर दिया गया है। बजट प्रस्तुत होने के बाद इसके विश्लेषण का दौर भी शुरू हो गया।...
चीफ जस्टिस फुल बेंच बुलाकर मामले को तत्काल सुलझाएंः बार एसोसिएशन
चार जजों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चिंता जताई है तथा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से...
ईवीएम की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग: उमर
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने शनिवार को चुनाव आयोग से कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक...
क्या बैंकों में जमा पैसे पर होगी नोटबंदी जैसी मार? ऐसा क्या करने जा रही है सरकार?
केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर आ रही है जो अगर पास हो गया तो आपके बैंक में जमा पैसा खतरे में आ सकता है। बिल...
दिल्ली कांग्रेस ने पारित किया राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी (डीपीसीसी) के नवनियुक्त सदस्यों ने शनिवार को राहुल गांधी को ऑल...
कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मदद चाहते हैं पाकिस्तान के पीएम
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने सोमवार को एक बार फिर कश्मीर को लेकर अपना राग अलापा है। कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए पाक पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत के साथ अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया।
मुरादाबाद में बोले मोदी, आखिरी बार कतार लगवा रहा हूं
भारत को बेईमानों से मुक्ति दिलाने का संकल्प दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी के बाद बैंकों और एटीएम के आगे लंबी कतारें लगने पर आज कहा कि मिटटी का तेल और चीनी के लिए 70 साल से कतारें लगा रही जनता से वह आखिरी बार कतार लगवा रहे हैं।
दोषी सांसदों-विधायकों को तुरंत अयोग्य घोषित करने के पक्ष में चुनाव आयोग
चुनाव आयोग ने आज आपराधिक मामलों में विधि निर्माताओं को दोषी ठहराए जाने पर उन्हें तुरंत अयोग्य घोषित करने की मांग का समर्थन किया लेकिन उच्चतम न्यायालय से कहा कि चुनाव संबंधी कानून के प्रावधान इस तरह का उपाय करने में रोड़ा हैं।
