सीडी कांड: हार्दिक बोले, चुनाव का समय, हर किसी को आरोप लगाने का अधिकार
गुजरात में पाटीदार आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल का एक और कथित वीडियो क्लिप सामने आया है। इस दूसरे...
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जंतर मंतर से आंदोलनकारी हटाना सही कदम नहींः कांग्रेस
कांग्रेस ने जंतर मंतर से आंदोलनकारियों को हटाने के पीछे उनकी आवाज दबाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का...
मानवाधिकार कार्यकर्ता हर्ष मंदर के एनजीओ को इनकम टैक्स ने भेजा नोटिस
मानवाधिकार कार्यकर्ता और पूर्व आईएएस अधिकारी हर्ष मंदर ने आरोप लगाया है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने...
जेएनयू छात्र संघ चुनाव: लाल, भगवा और नीले में किसकी बढ़ेगी चमक, जानिए अहम बातें
जेएनयू में वामपंथ को न मानने वालों के बीच एक ज़ुमला खासा मशहूर है कि देश भर के लेफ्टिस्टों को एक पिंजरे में बंद करने के लिए इंदिरा गाँधी ने जेएनयू बनाया। जेएनयू ही वो जगह है जहाँ (1969 से 2016 तक एक उदाहरण को छोड़कर जब 2001 में एबीवीपी के संदीप महापात्र कुछ वोटों से जीत गए थे) चुनाव दर चुनाव वामपंथ अपना किला सलामत रख सका है।
मिशन 2019: उत्तर प्रदेश में बीजेपी का ब्राह्मण वोट बैंक पर दांव
उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण 10 प्रतिशत के करीब हैं, परन्तु परंपरागत कारणों से उनका सामाजिक एवं आर्थिक कद इससे बहुत ऊंचा है। वोटबैंक को साधने हेतु, पार्टी ने महेंद्र नाथ पाण्डेय को प्रदेश अध्यक्ष के पद पर आसीन किया है।
नोटबंदी पर सही निकली मनमोहन सिंह की भविष्यवाणी, याद आ रहे हैंं उनके बोल
विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि सरकार के द्वारा नोटबंदी का फैसला विध्वशंक रहा। हालांकि सरकार नोटबंदी के फायदे गिना रही है, साथ ही कह रही है कि नोटबंदी का जीडीपी की ग्रोथ में आई गिरावट से कोई लेना-देना नहीं है।
इस्तीफे पर उमा भारती बोलीं- ‘मेरा इस पर बोलने का अधिकार नही’, रूडी ने बताई पार्टी की इच्छा
तीन साल पूरे कर चुकी मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हो रहा है।
निजता का अधिकार: जज बेटे ने बदला अपने पिता का फैसला तब हुई 90 साल के याचिकाकर्ता की जीत
प्राइवेसी को नागरिकों का मौलिक अधिकार माना गया, वहीं इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण और रोचक आयाम भी सामने आए हैं।
सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, निजता नागरिकों का मौलिक अधिकार
माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत के इस फैसले का व्यापक असर होगा।
सरकार और आधार को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा - निजता का अधिकार है मौलिक अधिकार
केंद्र सरकार ने दलील दी थी कि आज डिजिटल का दौर है, जिसमें "राइट टू प्राइवेसी" जैसा कुछ बचा ही नहीं रह गया है।
