पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों ने व्हाट्सएप से भरा नामांकन, ये है वजह
पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नौ उम्मीदवारों ने व्हाट्सएप के जरिए नामांकन दाखिल किया है। कलकत्ता...
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जनधन, वनधन और गोबरधन से ग्रामीण जीवन में ला सकते हैं बड़ा बदलाव-पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मंडला जिले के रामनगर में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का...
ग्रामीण भारतीय महिलाओं में स्तन कैंसर को लेकर जागरूकता की कमी
उमिया विश्वविद्यालय, स्वीडन का एक शोध बताता है कि भारत में गांव में रहने वाली महिलाओं में स्तन कैंसर की...
किसानों की मौत पर शिवराज के मंत्री का विवादास्पद बयान, कहा- विधायक भी तो मरते हैं
मध्यप्रदेश में किसानों की मौते के मामले ने विवादास्पद रुख अपना लिया है। राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण...
फेसबुक जनसेवा-जन जागरुकता का बड़ा माध्यम बन रहा है: रमन सिंह
छत्तीसगढ़ सरकार अब अपनी छवि को निखारने के लिए फेसबुक का सहारा ले रही रही है। ग्रामीण उद्यमिता के लिए...
बाईस हजार ग्रामीण मंडियों के विकास के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन
कृषि उपज मंडी दूर होने के कारण दूर—दराज के किसानों को अपनी फसल बिचौलियों के हाथो औने—पौने दाम पर...
केंद्र सरकार का किसानों के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारने पर जोर— राष्ट्रपति
केंद्र सरकार किसानों के साथ ही गांव और गरीब की दिशा सुधारने पर ज्यादा जोर देगी। राष्ट्रपति रामनाथ...
नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे
पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कदम उठाकर इसे देश केे हित में बता रहे हैं पर इस कड़वी दवा का असर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना मनरेगा को भी नोटबंदी ने जमकर प्रभावित किया है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस स्कीम में पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में 23 प्रतिशत रोजगार घटा है।
नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्टा न पड़ जाए
पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाकर देशभर में भ्रष्टाचार मिटाने की जो कोशिश की है उसमें अब पलीता लगने की आशंका व्यक्त की जा रही है। जगह जगह बैंकों में लगी लाइनें और एटीएम में नकदी का अभाव लोगाें को परेशान कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में तो हाल और बुरा है।
नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा
पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री को सबसे गहरा धक्का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
