बजट ग्रामीण विकास: 2024 तक हर घर को पानी, 2022 तक सबको घर-बिजली-एलपीजी
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इस बजट को...
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ग्रामीण भारत की 59 फीसदी आबादी तक ऋण योजनाओं की पहुंच नहीं
ग्रामीण भारत की 59 फीसदी आबादी तक ऋण योजना का लाभ नहीं पहुंच पाता है। एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक...
मंजूरी से पहले लेबर कोड की आपत्तियां दूर करे सरकारः बीएमएस
भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) ने कहा है कि सरकार को लेबर कोड के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्तियों के बारे...
किसानों को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एनआईआरडीपीआर ने की पहल
भारत में पहली बार, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर) ने जलवायु परिवर्तन...
फंड संकट से जूझ रहा मनरेगा, 90 सांसदों सहित 250 प्रतिष्ठित नागरिकों ने प्रधानमंत्री से की हस्तक्षेप की मांग
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना फंड के संकट से जूझ रही है। इसके लिए...
किसानों का 8 और 9 जनवरी को ग्रामीण भारत बंद का ऐलान
कृषि कर्ज की माफी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टालमटोल रवैये के विरोध में 8 और 9 जनवरी को अखिल भारतीय...
ओडीएफ घोषित किये जाने के बावजूद गुजरात के ग्रामीण इलाकों में लाखों शौचालयों की जरूरत
कुछ महीनों पहले ‘खुले में शौच से मुक्त’ (ओडीएफ) घोषित किये जाने के बावजूद गुजरात को अभी भी लाखों...
फिक्स टर्म इंप्लायमेंट के विरोध में छह सितंबर को बीएमएस का प्रदर्शन
निश्चित अवधि के रोजगार यानी फिक्स टर्म इंप्लायमेंट के विरोध में भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) छह सितंबर को...
मोदी सरकार में मजदूरी की वृद्धि दर में आई गिरावट, नोटबंदी ने किया मनरेगा बेअसर
सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने और जहां वर्ष-2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के दावे कर रही है,...
