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नौकरियों में मनमोहन से पीछे रहे मोदी, रोजगार की दर 8 साल में सबसे कम

नौकरियों में मनमोहन से पीछे रहे मोदी, रोजगार की दर 8 साल में सबसे कम

तीन साल पूरे होने का जश्न मना रही मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड पर बेरोजगारी ने बड़ा दाग लगा दिया है। देश में नए रोजगार पैदा होने की दर आठ साल के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। आठ प्रमुख औद्याेेगिक क्षेत्रों में नौकरियों का बुरा हाल है, जिनमें पिछले साल केवल 1.1 फीसदी नौकरियां बढ़ी हैैं।
मजदूर दिवस: लातेहार के मजदूर प्रधानमंत्री को लौटा रहे हैंं एक रूपया

मजदूर दिवस: लातेहार के मजदूर प्रधानमंत्री को लौटा रहे हैंं एक रूपया

इस बार मजदूर दिवस पर झारखंड के श्रमिक ज्यादा नाराज दिखे। मनरेगा के तहत मिलने वाली राशि में मामूली बढ़ोत्तरी के विरोध में श्रमिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मजदूरों ने पीएम मोदी को एक रूपए वापस करने की बात कही है।
एक कैशलैस पद्धति यह भी, ओडिशा में मजदूरी के बदले मजदूरी फिर शुरू

एक कैशलैस पद्धति यह भी, ओडिशा में मजदूरी के बदले मजदूरी फिर शुरू

विमुद्रीकरण के बाद ओडिशा में धान फसल की कटाई के साथ ही पुराने दिनों की श्रम अदलाबदली की परंपरा बदलिया भी फिर से शुरू हो गयी है। बदलिया एक-दूसरे के खेतों में मजदूरी के बदले मजदूरी करने की परंपरा है, जिससे ओडिशा के तटीय जिलों के कुछ हिस्सों में सुधार के संकेत दिखने लगे हैं।
नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे

नोटबंदी से मनरेगा के 23.4 लाख ग्रामीणों को नहीं मिला काम, खाली हाथ लौटे

पीएम नरेंद्र मोदी नोटबंदी का कदम उठाकर इसे देश केे हित में बता रहे हैं पर इस कड़वी दवा का असर पड़ने लगा है। ग्रामीण इलाकों में दैनिक मजदूरी पर आधारित योजना मनरेगा को भी नोटबंदी ने जमकर प्रभावित किया है। रोजगार की गारंटी देने वाली इस स्कीम में पिछले महीने के मुकाबले नवंबर में 23 प्रतिशत रोजगार घटा है।
नोटबंदी : चमड़ा कारोबार के 50000 मजदूरों को नहीं मिल रहा वेतन

नोटबंदी : चमड़ा कारोबार के 50000 मजदूरों को नहीं मिल रहा वेतन

नोटबंदी से औदयोगिक शहर कानपुर की जीवन रेखा माना जाने वाला चमड़ा उदयोग काफी प्रभावित हुआ है। टेनरी मालिकों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है एक तो वह नकदी न होने से कच्चा माल किसानों और गांव वालों से नही खरीद पा रहे हैं, दूसरी ओर वह चमड़ा उत्पादों को तैयार नही कर पा रहे हैं, जिस कारण उनके लाखों रूपये के देशी विदेशी आर्डर अटक गये हैं।
नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्‍टा न पड़ जाए

नोटबंदी : एटीएम-नकदी की कमी से भाजपा का दांव यूपी में कहीं उल्‍टा न पड़ जाए

पीएम नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी लाकर देशभर में भ्रष्‍टाचार मिटाने की जो कोशिश की है उसमें अब पलीता लगने की आशंका व्‍यक्‍त की जा रही है। जगह जगह बैंकों में लगी लाइनें और एटीएम में नकदी का अभाव लोगाें को परेशान कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्‍य उत्‍तर प्रदेश में तो हाल और बुरा है।
नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

नोटबंदी में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री : कर्ज वसूली 30 और वितरण 70 फीसदी गिरा

पीएम नरेंद्र मोदी के नोटबंदी के बाद माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री को सबसे गहरा धक्‍का पहुंचा है। देश के गांवों और कस्बों को वित्तीय समावेशी बनाने में माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री अहम भूमिका निभाती है। माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की कर्ज वसूली और कर्ज वितरण की रफ्तार लगभग रुक गई है। कर्ज वसूली में 30 फीसदी और वितरण में 70 फीसदी की गिरावट आई है।
नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

नोटबंदी से ग्रामीण परेशान, पीएम मोदी ने जो किया वह दुश्‍मन भी नहीं करता : येचुरी

माकपा महासचिव सीताराम येचुरी ने 500 और 1000 रुपये के पुराने नोटों को चलन से बाहर करने के कदम के लिए मोदी सरकार को निशाना बनाते हुए सोमवार को कहा कि ग्रामीण भारत को चोट पहुंचाने के लिए कोई दुश्‍मन भी नोटबंदी से बेहतर योजना नहीं बना सकता था।
टेरीजा मे ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटेन की भूमिका स्पष्ट करें-विपक्ष

टेरीजा मे ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटेन की भूमिका स्पष्ट करें-विपक्ष

ब्रिटेन की विपक्षी लेबर पार्टी ने देश की प्रधानमंत्री टेरीजा मे की कल शुरू हो रही भारत की उनकी तीन दिवसीय यात्रा से पहले ऑपरेशन ब्लू स्टार में ब्रिटेन की भूमिका के बारे में सच्चाई बताने को कहा है।
आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

आर्थिक संकट में मनरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मांगे 10000 करोड़

गरीबों के लिए लाई गई योजना मनरेगा आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। चालू वित्त वर्ष के लिए अतिरिक्त आवंटन के बावजूद काम मांगने वालों की संख्या बढ़ने से सालभर के लिए आवंटित राशि खत्म हो गई है। गांव के गरीबों को रोजगार मुहैया कराने वाली योजना को आगे चलाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये की अतिरिक्त मांग की गई है।
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