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केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।

विभिन्न राज्यों में धड़ल्ले से बंद किए जा रहे सरकारी स्कूल दरअसल मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के बच्चों के मौलिक अधिकार पर प्रहार है। बंद स्कूलों की कुल संख्या एक लाख से भी अधिक होने की आशंका