महाभारत युग में इंटरनेट वाले बयान पर CM बिप्लब कायम, विरोधियों को बताया ‘संकीर्ण’
महाभारत युग में इंटरनेट और सैटेलाइट होने के बयान को लेकर त्रिपुरा के युवा मुख्यमंत्री बिप्लब देब...
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भारत बंद के चलते पंजाब में 2 अप्रैल को शैक्षणिक संस्थान, इंटरनेट सेवा, यातायात बंद
दलित संगठनों द्वारा बुलाए गए भारत बंद के मद्देनजर पंजाब सरकार ने 2 अप्रैल को पब्लिक ट्रांसपॉर्ट...
भक्त मचाए शोर
इलाहाबाद हाईकोर्ट के ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने संबंधी फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने धार्मिक...
‘प्रिया प्रकाश’ से पहले इन 4 लोगों ने भी इंटरनेट में फैलाई थी सनसनी
इन दिनों हर तरफ इंटरनेट सनसनी बनी प्रिया प्रकाश वारियर की चर्चा जोरो पर है। प्रिया प्रकाश वारियर ने...
''ऑनलाइन यहां देखें पद्मावती''
ऑनलाइन यहां देखें पद्मावती ऐसे कई शीर्षक ऑनलाइन माध्यम पर घूम रहे हैं। दर्शकों के लिए अब 1 दिसंबर का...
नेट न्यूट्रैलिटीः ट्राई ने कहा, बिना भेदभाव के मिलनी चाहिए इंटरनेट सेवाएं
नेट न्यूट्रैलिटी पर भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण (ट्राई) ने मुहर लगा दी है। एक साल से ज्यादा समय तक...
जयपुर दंगा: ड्रोन से सामने आई भयावह सच्चाई, पत्थरों से अटी पड़ी हैं छतें
जयपुर के रामगंज इलाके में मोटर साइकिल सवार दंपति को पुलिसकर्मी द्वारा कथित तौर पर डंडा मारने से शुरू हुआ विवाद भयानक उपद्रव में बदल गया।
उत्तर प्रदेश में जेवर कांड के बाद अब डबल मर्डर की वारदात
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद भी यहां अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आए दिन प्रदेश में एक के बाद एक कई वारदातें सामने आ रही हैं। सहारनपुर हिंसा और जेवर-बुलंदशहर हाईवे पर हुई लूट जैसी वारदात के बाद सीतापुर से डबल मर्डर की घटना सामने आई है।
भोपाल में हिंसा के बाद इंटरनेट बंद, शिवराज ने कहा- नहीं बिगड़ने देंगे फिजा
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंसा के बाद इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। उपद्रवियों को चेताते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसी भी कीमत पर शहर की फिजा नहीं बिगड़ने दी जाएगी।
सहारनपुर में धारा 144 लागू, अफवाहों को रोकने के लिए इंटरनेट और मैसेजिंग सर्विस पर रोक
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में हिंसक घटनाओं के मद्देनजर पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दिया गया है। मोबाइल इंटरनेट, मैसेजिंग और सोशल मीडिया पर रोक लगाने के आदेश दे दिए हैं। असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह निर्णय लिया गया है।
