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रामगोपाल जाट जनवरी में राजस्थान की तीन सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली करारी हार के बाद संसद...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुड्स ऐंड सर्विस टैक्स (GST) को लेकर कठोर टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि भले ही...

सिंगल ब्रांड रिटेल कंपनियों में अब ऑटोमैटिक रूट के जरिए सौ फीसदी विदेशी निवेश की इजाजत दे दी गई है।...

केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जीएसटी का एक ही टैक्स स्लैब होने की चर्चाओं को खारिज कर दिया है।...

समाचार एजेंसी के मुताबिक, कोर्ट ने निजी स्कूलों से कहा है कि वो कैश, एफडी या ड्राफ्ट के रूप में ये पैसा जमा करा सकते हैं। बता दें कि 2006 से 2009 तक 32 महीने की फीस मनमाने ढंग से वसूली गई।

रणजीत सिंह को इंग्लैंड की ओर से 15 टेस्ट खेलने का मौका मिला, जिसमें उन्‍होंने 44.95 के औसत से 989 टेस्‍ट रन बनाए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्‍कोर 175 रहा। भारत के लिए वो कभी कोई मैच नहीं खेल पाए।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने ट्विट को लेकर सुर्खियों में हैं। इस बार चर्चा में बने रहने का कारण हरियाणा में भीड़ द्वारा मारे गए जुनैद और कश्मीर में अमरनाथ यात्रियों को बचाने वाले बस ड्राइवर सलीम से जुड़ा उनका ट्वीट है।

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल सकता है और बहुजन समाज पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में उभर सकती है। यह दावा एक ओपिनियन पोल में किया गया है।

अगर विमानन मंत्रालय की एविएशन पॉलिसी के प्रस्‍ताव पर सरकार मुहर लगा देती है तो उड़ान के अचानक निरस्‍त होने पर अापको टिकट का तीन गुना पैसा लाैटाया जाएगा। इसके अलावा जल्द ही टिकट कैंसिल कराने पर पंद्रह दिनों के अंदर रिफंड मिलेगा। विमान यात्रियों की सहूलियत को देखते हुए विमानन मंत्रालय ने एविएशन पॉलिसी का खाका तैयार कर लिया है और 15 जून तक इस पर सुझाव मांगे हैं। पॉलिसी में रिफंड, कैंसिलेशन और अतिरिक्त सामान को लेकर नियमों में बदलाव किए गए हैं।

रेलयात्रियों के लिए अब टिकट आरक्षित कराकर सफर न करना महंगा पड़ जाएगा। आरक्षित टिकट लेने वाले यात्री यदि ट्रेन खुलने से पहले तक आरक्षण रद्द नहीं कराते तो उन्हें कोई रिफंड नहीं मिलेगा। इसके अलावा आरक्षण रद्द कराने का शुल्क भी लगभग दोगुना कर दिया गया है। ‌दलालों और टिकटों की कालाबाजारी करने वालों पर नकेल कसने के मकसद से रेलवे का यह नया नियम 12 नवंबर से लागू हो जाएगा।