जीएसटी नेटवर्क में खामियों को देखते हुए काउंसिल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा में ढिलाई देने का भी फैसला किया है। कारोबारी अब जुलाई का रिटर्न (जीएसटीआर-1) 10 अक्टूबर तक दाखिल कर सकेंगे।
एक तरफ तो यह नीतियां किसान को कर्जदार बनाती है, तो वहीं दूसरी ओर किसानों को कम समर्थन मूल्य और खुले बाजार को ताकत देकर किसानों को ऐसी स्थिति में पंहुचाती है, जहां वे ब्याज तो छोड़िये, मूलधन भी चुकाने की स्थिति में नहीं रह जाते हैं।
संसद के दोनों सदनों में बुधवार को किसानों की खुदकुशी और अन्य मुद्दों को लेकर विपक्षी सदस्यों ने हंगामा किया। मंगलवार को भी विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हुई थी।
पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। यूएसनगर जिले में ट्रैक्टर का लोन नहीं चुका पाने की वजह से किसान ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किसान की मौत से घर में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल किसान के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है।