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सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

सामाजिक बदलाव के लिए यूनीसेफ और बीबीसी ने पेश किया ड्रामा सीरीज ‘आधाफुल’

यूनीसेफ इंडिया और बीबीसी मीडिया एक्शन इंडिया ने मंगलवार को सामाजिक बदलाव के संदेश को समेटे किशोरों पर आधारित एक टी.वी सीरियल का शुभारंभ किया। इस सीरियल के कथानक में किशोरों की समस्याओं और उनके खिलाफ कोशोरों के खड़े होने को बेहद ही रोचक तरीके से पेश किया गया है।
ट्विटर दबंगों का श्मशान बन गया है : चेतन भगत

ट्विटर दबंगों का श्मशान बन गया है : चेतन भगत

बेस्टसेलर किताबों के लेखक चेतन भगत को लगता है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर दबंगों का श्मशान है। सोशल मीडिया में अक्सर चेतन भगत पर निशाना साधा जाता है। उन्होंने सेलिब्रिटीज के खिलाफ लामबंद गिरोह ट्विटराटी पर हमला बोलते हुये कहा कि उनकी कार्रवाई भीड़ से उपजी मानसिकता को प्रदर्शित करती हैं।
कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया अब भाजपा पीएचडी करने में जुटी : अन्‍ना

कांग्रेस ने भ्रष्टाचार में ग्रेजुएशन किया अब भाजपा पीएचडी करने में जुटी : अन्‍ना

भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लंबी लड़ार्इ लड़ने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने कहा है कि कांग्रेस ने भ्रष्‍टाचार में ग्रेजुएशन किया और अब भाजपा इसी में पीएचडी कर रही है। हजारे ने वर्तमान की चुनाव प्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि संविधान में चिन्ह के आधार पर चुनाव करवाने की व्यवस्था नहीं होने के बावजूद इस व्यवस्था से चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से हमारी मांग है कि वो बैलट पेपर से चुनाव चिन्ह हटाए।
जयललिता की सेहत की भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई

जयललिता की सेहत की भ्रामक जानकारी देने वालों पर कार्रवाई

बीते कुछ समय से अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की सेहत को लेकर गलत और भ्रामक जानकारी देने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तमिलनाडु पुलिस ने अब तक 43 मामले दर्ज किए हैं।
सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

सरकार को तेजी से सभी तथ्यों को सार्वजनिक करना चाहिये : राठौड़

केन्द्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने आज कहा कि तथ्यों के भूखे सोशल मीडिया के इस दौर में अब सूचनाओं को छिपाया नहीं जा सकता, इसलिए सरकारी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि जानकारियां तेजी से सार्वजनिक पटल पर आएं।
आउटलुक सोशल मीडिया अवार्ड : बिग बी को सुपरनोवा ऑफ द ईयर सम्‍मान

आउटलुक सोशल मीडिया अवार्ड : बिग बी को सुपरनोवा ऑफ द ईयर सम्‍मान

प्रतिष्ठित आउटलुक ग्रुप के सोशल मीडिया अवार्ड में सिने अभिनेता अमिताभ बच्‍चन को सुपरनोवा ऑफ द ईयर सम्‍मान से नवाजा गया। विदेश मंत्री सुषमा स्‍वराज को पॉलिटिशन ऑफ द ईयर, इतिहासकार रामचंद्र गुहा को इंटेलेक्‍चुअल ऑफ द ईयर, निखिल वाघले को जर्नलिस्‍ट ऑफ द ईयर, पेटीएम के विजय शेखर शर्मा को बिजनेसपर्सन ऑफ द ईयर, आईएएस अ‍शोक खेमका को ब्‍यूरोक्रेट ऑफ द ईयर, प्रियंका चोपड़ा को मूवी स्‍टार ऑफ द ईयर घोषित किया गया।
पॉक्सो ई-बॉक्स: अब बच्चे कर सकेंगे यौन उत्पीड़न की सीधे शिकायत

पॉक्सो ई-बॉक्स: अब बच्चे कर सकेंगे यौन उत्पीड़न की सीधे शिकायत

परिजन और निकट के रिश्तेदारों द्वारा यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के बीच राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने पॉक्सो ई-बॉक्स पहल शुरू की है जिसके जरिये पीड़ित बच्चे अपनी शिकायत सीधे आयोग तक पहुंचा सकते हैं।
मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

मप्र के नौकरशाहों में जनता से जुड़नेे की नहीं है रुचि

सूबे की भाजपा सरकार के पुरजोर प्रयासों के बाद भी प्रदेश के आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसर जनता से जुड़ने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करने से हिचक रहे हैं। अधिकारियों का आम आदमी से कोई सीधा संवाद नहीं है। जबकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोशल मीडिया के जरिए सरकार के कामकाज का फीडबैक ले रहे हैं। और जनता से जुड़कर लोक कल्‍याण के कार्यों में अधिक योगदान देना चाहते हैं।
मोदी सरकार : पीओके के विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ के पैकेज की तैयारी

मोदी सरकार : पीओके के विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ के पैकेज की तैयारी

पाकिस्तान के अधीन कश्मीर (पीओके) तथा गिलगित-बाल्टिस्तान के लोगों से संबंध जोड़ने और उसको बढ़ाने की दिशा में देश की मोदी सरकार जोर शोर से तैयारी कर रही है। केंद्र सरकार देश में रह रहे पीओके के विस्थापित लोगों के लिए 2,000 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा करने वाली है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
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