हार्दिक का आरोप, 5000 EVM हैक करने को 140 सॉफ्टवेयर इंजीनियर तैयार
गुजरात चुनाव के बाद सबकी नजर इसके नतीजों पर है। चुनाव के नतीजे सोमवार को आएंगे। इसे लेकर राजनीतिक दलों...
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जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?
पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
भारत में 95 प्रतिशत इंजीनियर साफ्टवेयर विकास कार्य के लायक नहीं
एक सर्वेक्षण में दावा किया गया है कि भारत में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके निकलने वाले 95 प्रतिशत इंजीनियर साफ्टवेयर विकास कार्य करने लायक नहीं होते हैं। सर्वेक्षण देश के आईटी व डेटा विज्ञान परिदृश्य में प्रतिभाओं की भारी कमी की ओर संकेत करता है।
रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं, रिवर्स रेपो रेट में हुई बढ़ोतरी
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक ओर जहां रेपो रेट में कोई बदलाव न करके 6.25 फीसदी पर बरकरार रखा है, वहीं रिवर्स रेपो रेट को 5.75 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी कर दिया है। आरबीआई ने सीआरआर में भी कोई बदलाव न करके 4 फीसदी पर ही स्थिर रखा है।
साठ प्रतिशत लोग डेट में अपने फोन पर ज्यादा ध्यान देते हैं: अध्ययन
प्यार भले ही अंधा होता है लेकिन आजकल प्यार की ओर कदम बढ़ाने वाले लोगों की निगाहें अपने साथी के बजाए अपने फोन पर ज्यादा अटकी होती हैं। एक नये अध्ययन में यह पता चला है कि डेट पर लोग अपने साथी पर ध्यान देने की बजाए अपने मोबाइल फोन में ज्यादा मशगूल रहते हैं।
इंफोसिस का शुद्ध लाभ तीसरी तिमाही में सात प्रतिशत बढ़ा
देश की दूसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी इंफोसिस का एकीकृत शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की अक्तूबर-दिसंबर तिमाही में सात प्रतिशत बढ़कर 3,708 करोड़ रुपये रहा।
आयकर कानून को सरल बनाने की कवायद, ईश्वर कमेटी ने दूसरी रिपोर्ट सौंपी
आयकर कानून को सरल बनाने के लिए बनी उच्चस्तरीय समिति की अगुवाई करने वाले न्यायमूर्ति आरवी ईश्वर ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयकर कानून 1961 के विभिन्न प्रावधानों के सरलीकरण के बारे में सुझाव देने के लिये 27 अक्टूबर 2015 को न्यायमूर्ति ईश्वर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने शुक्रवार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी।
बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन
लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
नौकरी के लिए अमेरिका जाना मुश्किल न हो जाए
अमेरिका में नौकरी करना विकासशील देशों के युवाओं का सबसे सुहाना सपना होता है और इस सपने को पूरा करने के लिए अमेरिकी सरकार इन युवाओं को एच-1बी वीजा जारी करती है जिनके जरिये अल्पकाल के लिए अमेरिका में नौकरी का मौका मिलता है।
भाजपा से जुड़े मजदूर संगठन भी सरकार के खिलाफ
केंद्र की मोदी सरकार अगर कारोबार को बढ़ावा देने के नाम पर श्रम कानूनों में बदलाव के अपने एजेंडे पर अड़ी रहती है तो देश की मजदूर यूनियनें इसके खिलाफ हड़ताल पर जाने से नहीं हिचकेंगी। इसमें भाजपा से जुड़ी श्रमिक यूनियनें भी शामिल होंगी। इस बारे में कोई भी फैसला 26 मई को लिए जाने की उम्मीद है।
