आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट ने जर्मनी के बर्लिन शहर में एक क्रिसमस बाजार में हुए ट्रक हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना में सोमवार की रात एक व्यक्ति ने पश्चिमी बर्लिन के मध्य में एक क्रिसमस बाजार में भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया था जिसमें 12 लोग मारे गए थे और 48 अन्य घायल हुए थे। इस्लामी चरमपंथियों की ओर से जर्मनी की धरती पर सामूहिक नरसंहार का यह पहला हमला है।
उच्चतम न्यायालय ने देश भर में राष्ट्रीय और राज्यों के राजमार्गों पर शराब की सभी दुकानें बंद करने का आज आदेश दिया और साथ ही स्पष्ट किया कि शराब की मौजूदा दुकानों के लाइसेंस का 31 मार्च, 2017 के बाद नवीनीकरण नहीं किया जायेगा।
चीन नीति को लेकर ओबामा प्रशासन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से असहमत होने के संकेत मिल रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वह लंबे समय से जारी एक चीन नीति पर अपना समर्थन दोहराने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है।
तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता की हालत नाजुक होने खबरें आने के बाद अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी नागरिकों के लिए आपात संदेश जारी किया है। संदेश में कहा गया है कि वे अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें और स्थानीय घटनाओं की पूरी जानकारी रखें।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज ऐलान किया कि उनकी सरकार प्रदेश की धरती में जन्म होने वाले हरेक उस व्यक्ति को जमीन का टुकड़ा देगी, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है।
देश के प्रतिष्ठित जवाहर लाल विश्वविद्यालय में पिछले दो साल से गतिरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक वाकये से जेएनयू प्रशासन भी त्रस्त हो गया है। एक साल पहले यहां के छात्र नेता ने देश विरोधी नारे लगाए ऐसी खबरों के बीच अब एक और छात्र नजीब के लापता होने से विश्वविद्यालय फिर गलत कारणों से खबरों में आ गया है।
जेएनयू प्रशासन ने कथित देशद्रोह के मामले में आरोपी कन्हैया कुमार और उमर खालिद सहित 20 विद्यार्थियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विश्वविद्यालय ने छात्रों से कुछ दिन पूर्व प्रशासनिक भवन में कुलपति और अन्य अधिकारियों को अवैध रूप से बंधक बनाए जाने के लिए स्पष्टीकरण मांगा है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर चर्चा की वकालत करने के बीच कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हर साल चुनाव पर होने वाले खर्च को कम करने और सरकारी फैसलों के आचार संहिता से प्रभावित होने से बचा जा सकेगा जबकि कुछ का कहना है कि इसमें संघीय लोकतंत्र बनाए रखना और दलीय लोकतंत्र की खामियां एक बड़ी चुनौती है।
जेएनयू प्रशासन ने छात्रों और शिक्षकों से परिसर में विघ्नकारी राजनीति और प्रदर्शनों को हतोत्साहित करने की अपील करते हुए आरोप लगाया कि इससे विश्वविद्यालय का सुगमतापूर्वक चलने वाला कामकाज बाधित हो रहा है और प्रदर्शनों के जरिए अतार्किक मांगें उठायी जा रही हैं।