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राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे : मोदी

राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचाएंगे : मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने और सुधारों को आगे बढ़ाने का संकेत देते हुये आज कहा कि उनकी सरकार राष्ट्रहित में कठिन फैसले लेने से नहीं हिचकिचायेगी, इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नोटबंदी कुछ समय की परेशानी है।
कोहली मौजूदा डीआरएस से खुश, अंपायर का फैसला सही

कोहली मौजूदा डीआरएस से खुश, अंपायर का फैसला सही

अंपायरों का फैसला समीक्षा प्रणाली (डीआरएस) में पगबाधा का निर्णय करना पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है लेकिन भारतीय कप्तान विराट कोहली इस तकनीक के मौजूदा फार्म से खुश हैं।
'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

'सरकार की आलोचना पर देशद्रोह या मानहानि का आरोप नहीं लगाया जा सकता'

सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि सरकार की आलोचना करने पर किसी पर देशद्रोह या मानहानि के मामले नहीं लगाए जा सकते। जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस यूयू ललित की पीठ ने कहा, 'यदि कोई सरकार की आलोचना करने के लिए बयान दे रहा है तो वह देशद्रोह या मानहानि के कानून के तहत अपराध नहीं लाया जा सकता। हमने स्पष्ट किया है कि आईपीसी की धारा 124 (ए) को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पहले के एक फैसले के अनुसार कुछ दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।'
सलमान ने की नवाजुद्दीन की तारीफ, बताया वन-टेक अभिनेता

सलमान ने की नवाजुद्दीन की तारीफ, बताया वन-टेक अभिनेता

सुपरस्टार सलमान खान का मानना है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक टेक में शानदार शॉट देने वाले अभिनेता हैं। गैंग ऑफ वोसेपुर से मशहूर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सलमान की अगली फिल्म फ्रीकी अली में एक गोल्फर की भूमिका में हैं।
पीएम बनने की चाह नहीं, ए‍क आदमी की नैतिक शक्ति पीएम की शक्ति से ज्‍यादा

पीएम बनने की चाह नहीं, ए‍क आदमी की नैतिक शक्ति पीएम की शक्ति से ज्‍यादा

नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी ने कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की उनके मन में कोई चाह नहीं है। उन्होंने इस बारे में कभी नहीं सोचा। सत्‍यार्थी ने कहा कि आम लोगों की ताकत और एक आम आदमी की नैतिक शक्ति दुनिया में किसी प्रधानमंत्राी या नेता से लाखों गुना ज्यादा है।
चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

चीनी मिलों को 6000 करोड़ का कर्ज, दालों के आयात की नौबत

दालों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए केंद्र सरकार ने दालों के आयात का फैसला किया है जबकि चीनी मिलों को 6 हजार करोड़ रुपये के ब्‍याज मुक्‍त कर्ज दिया जाएगा। इससे पहले भी केंद्र और राज्‍य सरकारें चीनी मिलों को कई राहत पैकेज दे चुकी हैं। इसके बावजूद गन्‍ना किसानों को करीब 21 हजार करोड़ रुपये का भुगतान चीनी मिलों के पास अटका हुआ है।
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