कांग्रेस चुनाव में जातिगत नेताओं का ले रही सहारा, आरक्षण पर दे रही धोखा: सीएम रूपाणी
गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस और हार्दिक पटेल के बीच गठजोड़ से भाजपा की चुनावी...
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अड़चनों में अटकने वाली सरकार नहीं यह
"अगर किसी प्रोजेक्ट में विवाद है तो उसे सुलझाना ज्यादा जरूरी है, न कि मुकदमेबाजी में उलझना। कोर्ट में...
कैबिनेट विस्तार पर नीतीश की सफाई, कहा- बेवजह लिया गया जदयू का नाम
रविवार को मोदी के कैबिनेट में हुए विस्तार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने कहा कि कैबिनेट में जद(यू) के शामिल होने की कोई बात ही नहीं कही गई थी।
मन की बात में पीएम के बोल, ‘15 अगस्त में छोटा होगा मेरा भाषण’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34वीं बार रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' कार्यक्रम से देश को संबोधित किया।
जेल में 'रावण' पर हमला, भीम आर्मी ने लगाया जातिगत अत्याचार का आरोप
सहारनपुर जातीय हिंसा मामले में गिरफ्तार रावण पर जेल में जानलेवा हमला हुआ। बीते माह रावण को डलहौजी से गिरफ्तार किया गया था।
कोविंद जीतें या मीरा, राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत: मायावती
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मायावती ने खुशी जताई है। बसपा सुप्रीमो ने कहा है कि राष्ट्रपति का अनुसूचित जाति से होना हमारे आंदोलन की बड़ी जीत है।
सोशल मीडिया पर SC/ST के खिलाफ जातिगत टिप्पणी करना अपराधः हाईकोर्ट
अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर जातिगत टिप्पणी को लेकर हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। अब सोशल मीडिया पर इन समुदायों के खिलाफ जातिवादी टिप्पणी करना अपराध माना जाएगा।
नए दौर में दलित पॉलिटिक्स: जाति पर जोर से दलित एजेंडा हुआ फीका
आज दलित समुदाय हर दृष्टि से चौराहे पर खड़ा है। कई दशक बाद दलित राजनीति लगभग हाशिए पर पंहुच गई है। दलित जन प्रतिनिधियों से दलित समुदाय एकदम निराश है। वे समुदाय पर होने वाले अत्याचार के मसलों पर कुछ नहीं बोलते हैं। अब दलित समाज में उन्हें खुले मंचों से पूना पैक्ट की खरपतवार कहना शुरू कर दिया है।
नसीरुद्दीन शाह ने कहा, देश में पहली बार शांति की बात करना 'देशद्रोही' होना हो गया है
अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने अपने एक लेख में कहा है कि देश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब शांति की अपील करने वाले बयानों को देशद्रोह का नाम दिया जा रहा है।
जस्टिस काटजू ने कहा- जाति आधारित आरक्षण भारत के लिए अभिशाप
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस मार्कण्डेय काटजू ने सोशल मीडिया साइट के माध्यम से कहा कि देश में सभी प्रकार के जाति आधारित आरक्षण बंद होने चाहिए। उन्होंने इसे देश के लिए एक अभिशाप बताया है।
