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भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचना के अधिकार :आरटीआई: के तहत दायर अर्जी के जवाब में कहा है कि उसके पास इस बात की जानकारी उपलब्ध नहीं है कि गत आठ नवंबर से 30 दिसंबर तक देश के कुल कितने बैंक खातों में 2.5 लाख रुपये से ज्यादा की रकम 500 और 1000 रुपये के बंद नोटों के रूप में जमा हुई।

बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने बसपा को बहनजी सम्पत्ति पार्टी करार देने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पलटवार करते हुए उन्हें नेगेटिव दलित मैन बताया और कहा कि मोदी को दलितों द्वारा थोड़े-थोड़े आर्थिक सहयोग से अपने आंदोलन को बढ़ाया जाना अखर रहा है।

देश के शैक्षणिक परिसरों में अध्यापकों के अभाव की समस्या नयी नहीं है। लेकिन सूचना के अधिकार :आरटीआई: से खुलासा हुआ है कि आईआईटी जैसे शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थान भी इससे जूझ रहे हैं। देश के 23 आईआईटी में शिक्षकों के औसतन लगभग 35 प्रतिशत स्वीकृत पद खाली पड़े हैं।

आयकर विभाग ने कालाधन रखने वाले लोगों को चेतावनी दी कि उनकी अघोषित संपत्ति उसकी नजर से छिपी हुयी नहीं है और इसके साथ ही विभाग ने उन्हें सलाह दी कि वे अपनी जमा राशि के संबंध में मौजूदा एकमुश्त खुलासा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना :पीएमजीकेवाई: का लाभ उठाएं।

अमेजन पर भारतीय झंडे की तरह दिखने वाले पायदान बेचे जाने को लेकर भारत की ओर से कड़ी आपत्ति जताए जाने पर ई-खुदरा क्षेत्र की इस दिग्गज कंपनी ने अपनी कनाडाई वेबसाइट से इसे हटा लिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस की छापेमारी में राजधानी के एक लाॅ फर्म से 13.6 करोड़ रुपये की जब्ती के बाद धनशोधन से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में विवादित वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। टंडन ने 70 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद करने में सहयोग किया था।

बसपा प्रमुख मायावती ने देश में नोटबंदी के बाद अपने भाई और बसपा के खाते में 100 करोड़ से ज्यादा रुपये जमा किये जाने सम्बन्धी खबरों को उनकी छवि खराब करने की केन्द्र में सत्तारूढ़ भाजपा की साजिश करार देते हुए दावा किया कि नोटबंदी के कारण बौखलाये भगवा दल की इस घिनौनी हरकत से बसपा को ही राजनीतिक फायदा होगा।

आयकर विभाग की टीम ने भाजपा के नेता और महानगर कोऑपरेटिव बैंक के संस्थापक अध्यक्ष सुशील वासवानी के 8 ठिकानों पर छापे मारे। आयकर विभाग के सूत्रों के मुताबिक सुशील वासवानी और उनका परिवार महानगर बैंक के जरिए ब्लैक मनी को वाइट करने का काम कर रहा था।

चुनाव आयोग ने चंदे के लिए महज कागजों में चलने वाले 200 राजनीतिक दलों की सूची तैयार की है। आयोग इन पर कार्रवाई करेगा। आयोग इनकी मान्यता रद्द करने की तैयारी में है। आयोग को संदेह है कि इन पार्टियों का इस्तेमाल मनी लॉन्डरिंग के लिए हो रहा है, इसलिए वह इनके बारे में जानकारी इनकम टैक्स विभाग को भी भेजेगा ताकि वह आगे की कार्रवाई कर सके।

नोट बंदी लागू होने के बाद विभिन्न हिस्सों में काले धन को सफेद करने में बैंकों व बैंककर्मियों की भूमिका संदिग्‍ध है। यूं कहा जाए कि पीएम नरेंद्र मोदी के इस कदम के बाद देश के बैंकिंग ढांचे की कलई खुल गई है। तीन वर्ष पहले एक वेबसाइट की तरफ से निजी व सरकारी बैंकों में काले धन को सफेद करने के गोरखधंधे का जो खुलासा हुआ था वह बदस्तूर जारी है। इस बीच आरबीआइ ने नियमों में कड़ाई बरती है। बैंकों पर जुर्माना लगाया लेकिन इन्हें नजर अंदाज करने वालों पर कोई लगाम नहीं लग पाया है।