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सुप्रीम कोर्ट ने एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (एजीआर) का बकाया सरकारी खजाने में अभी तक जमा न करने के लिए...

आदेश के बावजूद दूरसंचार विभाग द्वारा टेलीकॉम कंपनियों से बकाया वसूलने में ढिलाई बरतने पर सुप्रीम...

सरकार ने टेलीकॉम उद्योग को स्पेक्ट्रम शुल्क के भुगतान में दो वर्षो की राहत देने का फैसला किया है।...

टेलीकॉम कंपनियों ने 2018 में इंटरकनेक्ट यूजेज चार्ज आईयूसी के तौर पर 11,838 करोड़ रुपये का भुगतान किया।...

मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (एमएनपी) के जरिये सिर्फ दो दिनों में टेलीकॉम ऑपरेटर बदलने की सुविधा पाने के...