दीवार पर लिखी इबारत
प्रधानमंत्री ने नोटबंदी का ऐलान करते वक्त जो मकसद बताए थे, वे रिजर्व बैंक की ताजा रिपोर्ट में खारिज होते दिखते हैं। अगर सरकार हकीकत को स्वीकार किए बगैर अपने तर्क देती रही तो अच्छे दिन की ओर बढ़ना आसान नहीं होगा।
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“विपक्षी एकता असंभव नहीं”
मुश्किलें तो आजादी की लड़ाई में भी थीं। मतभेद तब भी थे। फिर भी हम साथ-साथ लड़े और आजाद हुए।
पीएम मोदी को चिदंबरम की चुनौती, कहा- नोटबंदी नाकाम रही यह स्वीकार करने का साहस दिखाएं
चिदंबरम का मानना है कि नोटबंदी के फैसले से 1.5 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.4 प्रतिशत अंक तक की कमी आई है।
99 फीसदी पुराने नोट वापस तो कहां है काला धन, नोटबंदी पर उठे सवाल
लंबे इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नोटबंदी का पूरा हिसाब-किताब पेश किया। लेकिन इन आंकड़ों ने नोटबंदी के दावों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं।
चिदंबरम ने नोटबंदी को लेकर RBI पर कसा तंज, कहा- '16,000 करोड़ कमाए, 21,000 गंवाए'
चलन से बाहर किए गए 99 फीसदी नोट आरबीआई में वापस आने से नोटबंदी के औचित्य पर उठे सवाल।
छमाही आर्थिक सर्वेक्षण: जीडीपी विकास दर का 7.5% तक पहुंचना मुश्किल
सरकार ने वित्त वर्ष 2018 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत रहने की उम्मीद जताई है, जबकि वित्त वर्ष 2017 में यह 3.5% था।
‘‘जमीन पर काम हुआ है प्रमाण दिखा सकता हूं’’
केंद्र सरकार में ग्रामीण और शहरी विकास मंत्रालयों की जिम्मेदारियां संभाल रहे नरेंद्र सिंह तोमर की गिनती भाजपा के कद्दावर नेताओं में होती है। मध्यप्रदेश से आकर राष्ट्रीय राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले तोमर पार्टी के लिए संकटमोचक का काम भी करते रहे हैं।
ऑडिटर्स को देनी होगी 20 हजार से ज्यादा के लेनदेन की जानकारी
ऑडिटर्स को अपने क्लाइंट की अचल संपत्ति से जुड़े 20 हजार रुपये से ज्यादा के हर लेनदेन का खुलासा करना पड़ेगा।
आउटलुक ने मई में बताया था, राष्ट्रपति के लिए चल रहा है रामनाथ कोविंद का नाम
एनडीए की ओर से बिहार के राज्यपाल रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने को बेहद अप्रत्याशित माना जा रहा है। हालांकि ‘आउटलुक’ के 8 मई 2017 के अंक में छपी एक स्टोरी में वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त ने लिखा था कि राष्ट्रपति के लिए भाजपा की ओर से रामनाथ कोविंद का नाम भी चल रहा है।
यह है मैक्सिमम गवर्नमेंट!
पिछले कुछ समय से सरकार जाने-अनजाने जिस तरह नए नियम-कायदे और प्रक्रियाओं का दायरा बढ़ा रही है, नई-नई बंदिशें लगा रही है, वह उदारीकरण के दौर से यू-टर्न जैसा दिखता है।
