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शुक्रवार की मध्य रात्रि से जीएसटी पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन जीएसटी पर कई व्यापारियों के संगठनों को ऐतराज है, जिसे लेकर वे विरोध जता रहे हैं।

पहली जुलाई से देश में जीएसटी लागू हो जाएगा इससे न केवल देश का ढांचा बदल जाएगा बल्कि कारोबार करने के तरीकों में भी बड़े बदलाव आएंगे। बेहतर होगा कारोबारी अपनी आदत बदल लें वरना जेल के लिए तैयार रहें। यानी जीएसटी में धांधली की गुंजाइश कम होने और सब कुछ ऑन लाइन होने से आपको अपनी आदतों की कीमत चुकानी पड़ सकती है।

रविवार 18 जून को आईसीसी चैंपियंस ट्राफी के फाइऩल में भिड़ने के लिए भारत व पाक की टीमें तैयार है। यह संयोग ही है कि टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबले के बाद दोनों टीमें फाइनल में पहुंची हैं। 32 साल बाद दोनों टीमों का मुकाबला होगा जिसके कारण रविवार का दिन दर्शकों के लिए काफी खास रहेगा। इस हाई वोल्टेज मैच से दोनों टीमों के खिलाड़ी बयानबाजी कर एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैच में विराट कोहली को लेकर खासी उम्मीदें लगाई जा रही हैं।

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। इसमें अनुरोध किया गया है- नया जांच आयोग गठित करके गांधी की हत्या के पीछे की बड़ी साजिश का खुलासा किया जाए। इसमें कहा गया कि क्या यह इतिहास में मामला ढकने की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, और क्या गांधी की मौत के लिए विनायक दामोदर सावरकर को जिम्मेदार ठहराने का कोई आधार है या नहीं।

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुई दो व्यापारियों से लूट और हत्या की घटना पर हत्यारों का अब तक सुराग नहीं मिला है। इसके विरोध में मथुरा के व्यापारियों ने बुधवार को बंद घोषित किया।

फर्जी खबरें रोज नए-नए शिकार खोज लेेेेती हैं। हाल ही में पत्रकार मधु त्रेहान को लेकर खबर आई कि उन्होंने फिल्म बाहुबली में मुस्लिम कलाकारों के नहीं होने पर सवाल उठाया है। इस मुद्देे को लेकर सोशल मीडिया में उनके खिलाफ खूब जहर उगला गया। जबकि त्रेहान का कहना है कि उनके हवाले से गलत बातें फैलाई जा रही हैं।

शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने दिवंगत क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की मांग की है।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जे जयललिता को भारत रत्न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह एेसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती है।

सरकार ने आज कहा कि नकदी के बजाए डिजिटल लेन-देन अपनाने से छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में 46 प्रतिशत तक कमी आएगी। सरकार ने अनुमानित आय नियमों में बदलाव किया है इससे उन छोटे व्यापारियों की कर देनदारी में कमी आएगी जो डिजिटल भुगतान का विकल्प चुनते हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से जुड़े संगठन लघु उद्योग भारती ने भी माना है कि नोटबंदी के बाद समूचे देश में छोटे व्यापारी की हालात खराब है। उनके हाथ से कारोबार जा रहा है। वेतन न दे पाने की स्थिति में कर्मचारी नौकरी छोड़कर भाग रहे हैं। सरकार चाहती है कि छोटे कारोबारी रातोंरात कैशलेस पद्धति को फॉलो करें, यह उनके लिए मुश्किल है। नोटबंदी के चलते लघु उद्योगों का उत्पादन 40 से 50 फीसदी कम हो गया है।